आम आदमी पार्टी (AAP) ने गुरुवार को एक अहम संगठनात्मक फैसला लेते हुए राज्यसभा में अपने उपनेता पद से राघव चड्ढा को हटा दिया है। उनकी जगह पार्टी ने पंजाब से राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को यह जिम्मेदारी सौंप दी है। इस संबंध में पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को औपचारिक पत्र भेजकर जानकारी दी है, जिसमें यह भी कहा गया है कि सदन में पार्टी की ओर से बोलने के लिए समय अब नई व्यवस्था के अनुसार दिया जाए।
पार्टी का औपचारिक फैसला और बदलाव:
आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि राघव चड्ढा अब राज्यसभा में उपनेता की भूमिका में नहीं रहेंगे। पार्टी ने उनकी जगह अशोक मित्तल को नियुक्त किया है। हालांकि, इस निर्णय के पीछे की वजह को लेकर पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
राघव चड्ढा की भूमिका और दूरी की चर्चा:
राघव चड्ढा 2022 से पंजाब (Punjab) से राज्यसभा सांसद हैं और उनका कार्यकाल 2028 तक है। बीते कुछ समय से उनके पार्टी से दूरी बनाए रखने की चर्चाएं सामने आती रही हैं। खासकर महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं पर उनकी चुप्पी ने इन चर्चाओं को और बल दिया। 27 फरवरी को जब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में राहत मिली थी, तब भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी।
संसद में उठाए अहम मुद्दे:
हालांकि, राज्यसभा में राघव चड्ढा ने आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। शीतकालीन सत्र 2025 के दौरान उन्होंने गिग वर्कर्स से जुड़े वेतन और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे को उठाया। साथ ही डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के अधिकारों और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की मांग भी की। इसके अलावा बजट सत्र 2026 में खाद्य मिलावट, एयरपोर्ट पर सस्ते भोजन, मोबाइल रीचार्ज की अवधि और बैंक पेनल्टी जैसे विषयों को उठाया।
अशोक मित्तल को नई जिम्मेदारी:
अशोक मित्तल, जो पंजाब (Punjab) से ही राज्यसभा सांसद हैं, अब पार्टी के उपनेता के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। वे जालंधर (Jalandhar) के निवासी हैं और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (Lovely Professional University) के संस्थापक और चांसलर भी हैं। 2022 में राज्यसभा सांसद बने मित्तल राजनीति में आने से पहले एक सफल व्यवसायी रहे हैं और उनका परिवार लवली ग्रुप के माध्यम से विभिन्न व्यवसायों से जुड़ा रहा है।
राजनीतिक हलकों में बढ़ी हलचल:
इस बदलाव के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। पार्टी के इस निर्णय को संगठनात्मक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, हालांकि आधिकारिक तौर पर कारण सामने नहीं आया है। आने वाले समय में इस बदलाव का असर संसद में पार्टी की रणनीति और भूमिका पर देखने को मिल सकता है।
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