गाज़ीपुर: जमानियां पालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ सभासदों का हल्लाबोल
जमानियां नगर पालिका परिषद में विभिन्न मांगों और कथित अनियमितताओं को लेकर सभासदों का अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। बृहस्पतिवार को धरने पर बैठे सभासदों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर नगर पालिका अध्यक्ष के विरोध में नारेबाजी की। इससे पूरा नगर पालिका कार्यालय परिसर नारों से गूंजता रहा। सभासदों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया और संबंधित मामलों की जांच तथा आवश्यक कार्रवाई की मांग उठाई।

बैठक और टेंडर को लेकर उठाए सवाल:
सभासदों का आरोप है कि 15 अप्रैल को कोरम के अभाव में अधिशासी अधिकारी द्वारा स्थगित की गई बैठक को नगर पालिका अध्यक्ष ने अनैतिक तरीके से संचालित कर टेंडर कराया। सभासदों ने इस टेंडर को निरस्त करने की मांग की है। उनका कहना है कि बोर्ड की बैठक से जुड़े नियमों और प्रक्रिया की जांच कराई जानी चाहिए तथा अनैतिक तरीके से पारित प्रस्तावों की भी जांच होनी चाहिए।
सभासदों ने इस मामले में दोबारा बोर्ड की बैठक बुलाने की मांग भी रखी है। उनका कहना है कि नगर पालिका से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय नियमानुसार और पारदर्शी तरीके से लिए जाने चाहिए।
पीएफ कटौती और कर्मचारियों के शोषण का आरोप:
धरने पर बैठे सभासदों ने नगर पालिका के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से जुड़े पीएफ के मामले को भी उठाया। उन्होंने कर्मचारियों के कथित शोषण को बंद करने की मांग करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को सार्वजनिक करने की बात कही। इसके साथ ही पिछले दो वर्षों में कर्मचारियों के वेतन से की गई पीएफ कटौती का पूरा विवरण सार्वजनिक करने की मांग की गई।
सभासदों का कहना है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से संबंधित प्रक्रिया और पीएफ कटौती की जानकारी सामने आनी चाहिए, ताकि पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सके।
सड़क और पोल लाइट के कार्यों की जांच की मांग:
सभासदों ने आदर्श नगर योजना के तहत बनाई गई तीन सड़कों से जुड़े पोल लाइट के कार्यों पर भी सवाल उठाए। उनके अनुसार नगर पालिका मार्ग, देवी दयाल मार्ग और जिनोदपुर मार्ग पर करीब दो करोड़ रुपये के पोल लाइट संबंधी कार्यों में कथित घोटाले की जांच कराई जानी चाहिए।
उन्होंने इन कार्यों से जुड़ी धनराशि और प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। सभासदों का कहना है कि नगर पालिका में कराए गए विकास कार्यों की प्रक्रिया और उनसे संबंधित अभिलेखों की भी जांच आवश्यक है।
बलुवा घाट से लेकर नामांतरण तक मामले उठे:
धरने के दौरान सभासदों ने बलुवा घाट पर हुए कार्यों में कथित धांधली की जांच की मांग की। इसके अलावा नामांतरण के नाम पर कथित अवैध वसूली का मुद्दा भी उठाया गया। सभासदों ने गृहकर में की गई वृद्धि और ट्रेड शुल्क में बढ़ोतरी को तत्काल समाप्त करने की मांग की।
उनका कहना है कि नगर क्षेत्र के लोगों से जुड़े करों और शुल्क में वृद्धि को लेकर भी उनकी आपत्ति है। इसी के साथ वार्डों में जनहित से जुड़ी समस्याओं का समाधान कराने की मांग रखी गई है।
विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव लेने की मांग:
सभासदों ने मांग की कि विभिन्न वार्डों में जनहित से जुड़े विकास कार्यों के लिए सभासदों से प्रस्ताव लिए जाएं। इसके बाद तत्काल टेंडर प्रक्रिया पूरी कराकर विकास कार्य शुरू कराए जाएं। उनका कहना है कि वार्डों की स्थानीय समस्याओं को देखते हुए विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना चाहिए।
इसके अलावा नगर पालिका द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत अथवा निकाले गए विकास कार्यों के टेंडर और वित्तीय पत्रावलियों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी की गई है।
प्रशासनिक समिति बनाकर जांच की मांग:
सभासदों ने विकास कार्यों से जुड़े टेंडर, वित्तीय दस्तावेजों और प्रस्तावों की जांच के लिए प्रशासनिक समिति गठित करने की मांग की। उनका आरोप है कि कुछ प्रस्ताव अनैतिक तरीके से पारित किए गए हैं। ऐसे प्रस्तावों की भी जांच कराए जाने की मांग धरने के दौरान की गई।
सभासदों का कहना है कि नगर पालिका से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच होने और उनकी मांगों पर कार्रवाई होने तक उनका विरोध जारी रहेगा।
धरने में ये सभासद रहे मौजूद:
चौथे दिन के धरना-प्रदर्शन में सभासद प्रमोद यादव, राहुल वर्मा, सचिन वर्मा, विकास जायसवाल, मनीष यादव, मोहन गुप्ता, सुरेंद्र चौधरी, अंजनी गुप्ता, राकेश प्रजापति, राजा चौधरी, आशिम खां, रजनीकांत उपाध्याय, राजा बाबू सहित अन्य सभासद मौजूद रहे। सभासद प्रतिनिधि शिवबचन यादव, उमराव यादव, अरशद मंसूरी, शमीम अंसारी और आमिर उर्फ गोलू भी धरने में शामिल रहे। कुल 18 सभासदों की मौजूदगी में नगर पालिका कार्यालय परिसर में विरोध-प्रदर्शन किया गया।
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रिपोर्टर: जफ़र इकबाल