लखनऊ। प्रदेशवासियों को पारदर्शी और त्वरित समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा की अध्यक्षता में आज “संभव पोर्टल” के माध्यम से जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों के शिकायतकर्ता और विभागीय अधिकारी ऑनलाइन जुड़े, जिससे लोगों को अपनी समस्याएँ सीधे उच्चाधिकारियों के सामने रखने का अवसर मिला।
जनसुनवाई के दौरान मंत्री ए. के. शर्मा ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जिलों में मेगा कैंप लगाकर शिकायतों का निस्तारण स्थानीय स्तर पर ही शीघ्र और संतोषजनक ढंग से किया जाए।
ऊर्जा विभाग से जुड़ी सुनवाई में आगरा, अलीगढ़, मथुरा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रयागराज, लखनऊ, शाहजहांपुर, कानपुर, बस्ती, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी और आजमगढ़ से शिकायतें सामने आईं। इनमें बकाया जमा करने के बावजूद कनेक्शन काटे जाने, खुले तारों से करंट लगने की संभावना, मुआवजा राशि निर्गत न होने और सोलर कनेक्शन पर केंद्र से सब्सिडी न मिलने जैसे मामले प्रमुख रहे। मंत्री ने अधिकारियों से कड़ी पूछताछ कर निश्चित समयसीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कई मामलों का समाधान तत्काल किया गया।
नगर विकास विभाग में जलभराव, साफ-सफाई, सीवर लाइन, सड़कों की मरम्मत और प्रतिष्ठानों के सामने से कूड़ा हटाने जैसी शिकायतें सामने आईं। मंत्री ने सभी अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया ताकि छोटे-छोटे मामलों में लोग भटकने से बचें।
प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने पीलीभीत के अधिशासी अधिकारी को शिथिलता पर शो-कॉज नोटिस और हाथरस के अधिशासी अधिकारी को दो दिन का अल्टीमेटम देते हुए प्रभावित क्षेत्रों में सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इस मौके पर ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव नरेंद्र भूषण, नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात समेत वरिष्ठ अधिकारी और शिकायतकर्ता ऑनलाइन मौजूद रहे।
“संभव पोर्टल” के माध्यम से त्वरित जनसुनवाई, मंत्री ए. के. शर्मा ने दिए कड़े निर्देश
