लखनऊ (Lucknow)। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में खाद की कमी को लेकर बढ़ती शिकायतों के बीच अब कृषि विभाग (Agriculture Department) की टीमें सक्रिय हो गई हैं। सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश में फिलहाल 25 लाख मीट्रिक टन खाद का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। इसके बावजूद कुछ जिलों से मिल रही शिकायतों को देखते हुए विभाग ने निगरानी और वितरण व्यवस्था को और सख्त करने का निर्णय लिया है।
संयुक्त टीमें उतरीं निगरानी के लिए:
खाद वितरण में आ रही दिक्कतों और शिकायतों को दूर करने के लिए कृषि विभाग और सहकारिता विभाग (Cooperative Department) की संयुक्त टीमें अब जिलों में उतर चुकी हैं। ये टीमें न केवल वितरण प्रणाली की निगरानी करेंगी बल्कि जहां कहीं भी आपूर्ति से संबंधित कोई समस्या सामने आएगी, वहां तत्काल समाधान सुनिश्चित करेंगी।
समस्याओं के निस्तारण पर जोर:
सरकार का कहना है कि इन संयुक्त टीमों का मुख्य उद्देश्य खाद की उपलब्धता और वितरण में पारदर्शिता बनाए रखना है। टीमें स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर खेत-खलिहान तक खाद पहुंचाने की प्रक्रिया को सुचारु बनाने पर ध्यान देंगी। इसके अलावा, वे किसानों से सीधे संपर्क कर यह भी जानेंगी कि उन्हें किस स्तर पर कठिनाई हो रही है।
कृषि मंत्री ने दी जानकारी:
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही (Surya Pratap Shahi) ने कहा कि प्रदेश में खाद का पर्याप्त स्टॉक है और किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि दोनों विभागों की टीमें लगातार जिलों का दौरा कर रही हैं और जहां भी किल्लत की शिकायत आ रही है, वहां तुरंत जांच कर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी जिले में खाद की कमी नहीं रहने दी जाएगी।
भविष्य की रणनीति होगी तैयार:
विभागीय सूत्रों के अनुसार, मौजूदा निगरानी अभियान केवल तत्काल समाधान तक सीमित नहीं रहेगा। इन टीमों को यह जिम्मेदारी भी दी गई है कि वे खाद वितरण प्रणाली में आ रही चुनौतियों का आकलन करें और भविष्य के लिए बेहतर रणनीति तैयार करें। सरकार का उद्देश्य किसानों को समय पर पर्याप्त खाद उपलब्ध कराना और वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है।
सरकार का दावा और किसानों की उम्मीदें:
जहां एक ओर सरकार यह दावा कर रही है कि स्टॉक की कोई कमी नहीं है, वहीं किसानों को उम्मीद है कि जिला स्तर पर की जा रही निगरानी से उन्हें जल्द राहत मिलेगी। विभाग की यह पहल राज्य के कृषि क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, जिससे आगामी रबी सीजन में किसानों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
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