लखनऊ में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कुल 14 प्रस्तावों पर विचार किया गया, जिनमें से 13 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। बैठक के फैसलों का सीधा असर आम जनता, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़े क्षेत्रों पर पड़ने वाला है। मंत्रियों ने फैसलों की जानकारी देते हुए इन्हें प्रदेश के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
स्टांप ड्यूटी नियमों में बड़ा बदलाव:
कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री रविंद्र जायसवाल (Ravindra Jaiswal) ने जानकारी दी कि अब आवासीय और कृषि संपत्तियों की तरह औद्योगिक और व्यवसायिक संपत्तियों को भी अपनों के नाम ट्रांसफर करने पर केवल 5,000 रुपये की स्टांप ड्यूटी लगेगी। पहले यह शुल्क सर्किल रेट के आधार पर शहरों में 7 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 प्रतिशत लिया जाता था। सरकार का मानना है कि इस फैसले से कारोबारियों और उद्योगपतियों को राहत मिलेगी और निवेश का माहौल बेहतर होगा।
GCC गाइडलाइन को मंजूरी, रोजगार को बढ़ावा:
उद्योग विभाग द्वारा तैयार की गई ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी GCC गाइडलाइन को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। मंत्री नंद गोपाल नंदी (Nand Gopal Nandi) ने बताया कि इस नई नियमावली के तहत अब तक 21 कंपनियों ने प्रदेश में काम शुरू कर दिया है। इससे 10 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। सरकार का फोकस आईटी और तकनीकी क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर है, जिससे युवाओं को स्थानीय स्तर पर अवसर मिल सकें।
सेमीकंडक्टर नीति से निवेश को प्रोत्साहन:
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Suresh Khanna) ने बताया कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2024 के तहत उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। जो उद्यमी तीन हजार करोड़ रुपये का निवेश करेंगे, उन्हें सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी। इससे प्रदेश तकनीकी रूप से मजबूत होगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
JS University की मान्यता समाप्त, कार्रवाई सख्त:
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय (Yogendra Upadhyay) ने बताया कि शिकोहाबाद स्थित JS University (JS University Shikohabad) की मान्यता समाप्त कर दी गई है। विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी। एक समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट के बाद मामले की जांच कराई गई, जिसमें डिग्रियों के फर्जी होने की पुष्टि हुई। कुलपति सुकेश यादव (Sukesh Yadav) और कुलसचिव वंदन मिश्र (Vandan Mishra) को गिरफ्तार किया गया है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर सरकार ने सख्त कदम उठाया। विश्वविद्यालय से जुड़े सभी दस्तावेज आगरा स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (Dr Bhimrao Ambedkar University Agra) में सुरक्षित रखे जाएंगे। चार हजार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है।
स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े अहम फैसले:
कैबिनेट ने वाराणसी (Varanasi) के मंडलीय चिकित्सालय के 11 जर्जर भवनों को ध्वस्त कर वहां 500 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह अस्पताल चार साल में बनकर तैयार होगा। इसके साथ ही वाराणसी में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (National Forensic Science University) के लिए 50 एकड़ जमीन देने का निर्णय भी लिया गया है।
मेरठ (Meerut) स्थित IIMT University (IIMT University Meerut) को नोएडा (Noida) में नया कैंपस खोलने की अनुमति मिल गई है, जिससे उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे।
बुनियादी ढांचे और खेल से जुड़े निर्णय:
पीलीभीत (Pilibhit) में नए बस स्टैंड के निर्माण के लिए राजस्व विभाग की 7,000 वर्ग मीटर जमीन परिवहन विभाग को 30 साल की लीज पर दी जाएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के 18 पदों में से 12 पद प्रमोशन से और 6 पद अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों से भरे जाएंगे।
कानपुर (Kanpur) में पीएसी 37वीं वाहिनी के जर्जर भवनों को गिराकर 108 टाइप-वन आवासों का निर्माण किया जाएगा। वहीं, झांसी (Jhansi) और कुशीनगर (Kushinagar) में उप-निबंधक कार्यालय के लिए जमीन देने का फैसला भी लिया गया।
कैबिनेट फैसलों पर मंत्रियों की प्रतिक्रिया:
मंत्री संजय निषाद (Sanjay Nishad) ने कहा कि कैबिनेट में रखे गए सभी प्रस्ताव पास हुए हैं और VB-G-RAM-G बिल के जरिए अब विकास कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जमीन पर दिखाई देगा।
मंत्री दानिश आजाद (Danish Azad) ने कहा कि विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई और सरकार धरातल पर काम कर रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं से किसान और श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा।
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