12 साल पुरानी मस्जिद पर चला बुलडोजर, पूरे इलाके में पुलिस तैनात; आवाजाही पर सख्त रोक

सीतापुर जनपद में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को हटाने के तहत मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई तड़के सुबह शुरू हुई और कुछ ही घंटों में पूरी कर ली गई। प्रशासन के अनुसार, संबंधित निर्माण विवादित भूमि पर किया गया था, जिसको लेकर लंबे समय से मामला न्यायालय में विचाराधीन था।

तड़के सुबह शुरू हुई कार्रवाई:
सीतापुर (Sitapur) के लहरपुर क्षेत्र में प्रशासनिक टीम सोमवार सुबह करीब 3 बजे मौके पर पहुंची। एडीएम नीतीश कुमार (ADM Nitish Kumar) समेत अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर मंगवाकर कार्रवाई शुरू की गई। सुबह करीब 8 बजे तक पूरी संरचना को जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा।

अवैध निर्माण का आरोप और न्यायालय का आदेश:
प्रशासन के मुताबिक, संबंधित मस्जिद तालाब और कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई थी। ग्राम सभा की शिकायत के बाद यह मामला तहसील न्यायालय में गया, जहां से निर्माण को अवैध घोषित करते हुए हटाने का आदेश दिया गया था। आदेश के बाद संबंधित पक्ष को समय भी दिया गया था, लेकिन तय अवधि में निर्माण नहीं हटाया गया।

नोटिस के बावजूद नहीं हटाया गया निर्माण:
राजस्व विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-67 के तहत पहले ही नोटिस जारी किया गया था। अधिकारियों का कहना है कि संबंधित पक्ष को निर्धारित समय में निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अनुपालन न होने पर प्रशासन को सख्त कदम उठाना पड़ा। इसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई गई।

भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चला अभियान:
कार्रवाई के दौरान एएसपी आलोक सिंह (ASP Alok Singh), एसडीएम आकांक्षा गौतम (SDM Akanksha Gautam) सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सुरक्षा के लिहाज से पीएसी (PAC) की तैनाती के साथ-साथ कई थानों की पुलिस भी लगाई गई थी, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे। प्रशासन ने पूरे अभियान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने का दावा किया है।

स्थानीय स्तर पर बना रहा विवाद का माहौल:
इस निर्माण को लेकर पहले से ही स्थानीय स्तर पर विवाद की स्थिति बनी हुई थी। ग्राम सभा की ओर से जमीन को सार्वजनिक उपयोग की बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई गई थी। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि न्यायालय के आदेश के बाद ही यह कार्रवाई की गई है और इसमें सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है।


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