Video: गाजीपुर में वित्त विधेयक के विरोध में पेंशनरों का धरना प्रदर्शन
रिपोर्टर: हसीन अंसारी
गाजीपुर में सेवा निवृत्त कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त पेंशनरों ने शहर के सरजू पांडेय पार्क में एकत्र होकर वित्त विधेयक अधिनियम 2025 के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पेंशनर शामिल हुए, जिन्होंने एकजुट होकर सरकार से अपनी मांगों पर पुनर्विचार करने की अपील की।
धरना प्रदर्शन के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखी और प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वित्त विधेयक अधिनियम 2025 में पेंशनरों और सेवानिवृत्त कर्मियों से जुड़े प्रावधानों को लेकर असंतोष है, जिसे दूर किया जाना आवश्यक है।
सरजू पांडेय पार्क में जुटे पेंशनर:
शहर के सरजू पांडेय पार्क में आयोजित इस धरना प्रदर्शन में शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, राजस्व सहित विभिन्न विभागों से रिटायर हुए कर्मचारी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने एक मंच से बारी-बारी अपनी बात रखी और कहा कि वर्षों तक सेवा देने के बाद भी उनकी समस्याओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पेंशनरों ने कहा कि वे किसी टकराव की बजाय संवाद के माध्यम से समाधान चाहते हैं।
वित्त विधेयक अधिनियम 2025 पर आपत्ति:
धरने में शामिल पेंशनरों का मुख्य विरोध वित्त विधेयक अधिनियम 2025 को लेकर रहा। उनका कहना था कि इस अधिनियम के कुछ प्रावधान सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों को प्रभावित करते हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सरकार इस विधेयक पर पुनर्विचार करे और पेंशनरों के सुझावों को इसमें शामिल करे, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असमानता न हो।
प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन:
धरना प्रदर्शन के बाद सेवानिवृत्त कर्मियों के प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पेंशनरों की प्रमुख मांगों को विस्तार से रखा गया। इसमें कहा गया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
आठवें वेतन आयोग के लाभ की मांग:
प्रदर्शन के दौरान एक अहम मांग यह भी उठाई गई कि दिसंबर 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग से मिलने वाले लाभ प्रदान किए जाएं। पेंशनरों का कहना था कि यदि कार्यरत कर्मचारियों को वेतन आयोग का लाभ मिलता है, तो सेवानिवृत्ति के निकट या हाल ही में रिटायर हुए कर्मचारियों को इससे वंचित रखना उचित नहीं है। उन्होंने इसे न्यायसंगत मांग बताते हुए सरकार से सकारात्मक निर्णय की अपेक्षा जताई।
कर्मचारी नेताओं ने रखी बात:
धरने को संबोधित करते हुए कर्मचारी नेता अंबिका दुबे (Ambika Dubey) ने कहा कि पेंशनर समाज का वह वर्ग है, जिसने अपना पूरा जीवन सरकारी सेवा में लगा दिया। ऐसे में उनकी मांगों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किया जा रहा है। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी भी दी कि यदि मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जा सकता है।
शांतिपूर्ण रहा प्रदर्शन:
पूरे धरना प्रदर्शन के दौरान माहौल शांतिपूर्ण बना रहा। पेंशनरों ने अनुशासन में रहते हुए अपनी बात रखी और प्रशासन के प्रति सहयोग का रवैया अपनाया। जिला प्रशासन की ओर से भी स्थिति पर नजर रखी गई, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।
एकजुटता का संदेश:
इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने एकजुटता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पेंशनरों की समस्याएं केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक हैं और इनके समाधान के लिए सभी को साथ आना होगा। प्रदर्शनकारियों ने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और उचित निर्णय लेगी।
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