यूपी में पैक्ड फूड को लेकर बड़ा बदलाव, अब पैकेट पर लिखनी होगी असली मैन्युफैक्चरिंग डेट, लागू हुए सख्त नियम
लखनऊ, 20 सितंबर। उत्तर प्रदेश में पैक्ड खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं को सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अब उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर पैक किए जाने वाले खाद्य उत्पादों के पैकेज पर उनकी वास्तविक विनिर्माण तिथि अंकित करना अनिवार्य होगा। पैकिंग की तारीख को विनिर्माण तिथि के स्थान पर दर्ज नहीं किया जा सकेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य उपभोक्ताओं को खाद्य उत्पाद के वास्तविक निर्माण और उसकी उपयोग अवधि के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना है।
विशेष निरीक्षण के बाद लिया गया फैसला:
आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से यह निर्णय खाद्य विनिर्माण इकाइयों के हाल में किए गए विशेष निरीक्षणों के दौरान सामने आए तथ्यों के बाद लिया गया है। निरीक्षण में कुछ ऐसे मामले सामने आए, जिनमें खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने के बाद उन्हें लंबे समय तक भंडारित किया जा रहा था।
इसके बाद जब उसी खाद्य पदार्थ को छोटे पैकेटों में पैक किया जाता था, तो पैकेज पर वास्तविक उत्पादन तिथि दर्ज करने के बजाय पैकिंग के दिन की तारीख अंकित कर दी जाती थी। इससे उत्पाद के वास्तविक निर्माण और पैक किए जाने के समय के बीच का अंतर उपभोक्ता को स्पष्ट नहीं हो पाता था।
रीलेबलर और रीपैकर पर भी लागू होगी व्यवस्था:
कुछ मामलों में रीलेबलर और रीपैकर की ओर से भी केवल पैकिंग तिथि अंकित किए जाने की बात सामने आई। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता के लिए यह जानना मुश्किल हो जाता है कि संबंधित खाद्य पदार्थ का वास्तविक निर्माण या प्रसंस्करण कब हुआ था।
इससे खाद्य उत्पाद के वास्तविक भंडारण काल और उसकी गुणवत्ता को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। नए निर्देश के तहत पैकेज पर वास्तविक विनिर्माण तिथि स्पष्ट रूप से दर्ज करनी होगी, ताकि उत्पाद के निर्माण से जुड़ी जानकारी उपभोक्ता के सामने बनी रहे।
विनिर्माण तिथि से शुरू होती है उपयोग अवधि:
खाद्य पदार्थों की एक निर्धारित उपयोग अवधि होती है, जिसे उसके वास्तविक विनिर्माण या प्रसंस्करण की तिथि से जोड़ा जाता है। समय बीतने के साथ खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में कमी आ सकती है। ऐसे में यदि किसी पुराने खाद्य पदार्थ को कई महीनों बाद छोटे पैकेट में पैक किया जाता है और उस पर उसी दिन की पैकिंग तिथि को प्रमुख तिथि के तौर पर दिखाया जाता है, तो उपभोक्ता को वह उत्पाद अपेक्षाकृत नया लग सकता है।
वास्तविक विनिर्माण तिथि स्पष्ट होने से उपभोक्ता को खाद्य पदार्थ की वास्तविक आयु का पता चल सकेगा। इससे उत्पाद की उपयोग अवधि को समझने में भी आसानी होगी।
खाद्य श्रृंखला में पुराने उत्पादों पर नजर:
विभाग के अनुसार, वास्तविक विनिर्माण तिथि स्पष्ट नहीं होने की स्थिति खासतौर पर तब महत्वपूर्ण हो सकती है, जब किसी खाद्य उत्पाद का इस्तेमाल बाद में किसी दूसरे खाद्य पदार्थ में अवयव के रूप में किया जाता है।
यदि उत्पाद के वास्तविक निर्माण की तारीख स्पष्ट नहीं है, तो खाद्य श्रृंखला में ऐसे उत्पादों के इस्तेमाल की संभावना बनी रह सकती है, जिनकी निर्धारित उपयोग अवधि समाप्त होने के करीब हो या समाप्त हो चुकी हो। वास्तविक विनिर्माण तिथि की जानकारी इस स्थिति को समझने में मदद करेगी।
उपभोक्ता हित और जन स्वास्थ्य पर जोर:
आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 में निहित उपभोक्ता हित, जन स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की है। इसका उद्देश्य खाद्य उत्पादों की पहचान संबंधी जानकारी, पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।
निर्देश के अनुसार खाद्य कारोबारियों को पैकेज पर खाद्य पदार्थ की वास्तविक विनिर्माण तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी। बाद में की गई पैकिंग की तारीख को विनिर्माण तिथि के रूप में प्रदर्शित करने की व्यवस्था स्वीकार नहीं की जाएगी।
पैकेजिंग और लेबल की भी होगी जांच:
खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से व्यवस्था के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण और प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान पैकेजिंग तथा लेबल पर अंकित तिथियों की भी जांच की जाएगी।
इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं को खाद्य उत्पाद की वास्तविक आयु और उपयोग अवधि की जानकारी मिल सकेगी। साथ ही खाद्य श्रृंखला में पुराने अथवा गुणवत्ता प्रभावित उत्पादों के इस्तेमाल की संभावना को कम करने में भी मदद मिलेगी।
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