लखनऊ (Lucknow), 25 अगस्त 2026। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लखनऊ-हरदोई सीमा पर 1,000 एकड़ भूमि में ‘पीएम मित्र मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान पार्क’ विकसित करने से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। परियोजना के लिए मास्टर डेवलपर के चयन से संबंधित संशोधित निविदा दस्तावेज और मसौदा रियायत समझौते को भी स्वीकृति दी गई है। प्रस्तावित पार्क करीब 404.69 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा।
मास्टर डेवलपर के चयन को मिली मंजूरी:
राज्य मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक-निजी सहभागिता के आधार पर पार्क के विकास के लिए मास्टर डेवलपर के चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी है। इसके लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति और निविदा-पूर्व बैठकों से मिले सुझावों को संशोधित दस्तावेजों में शामिल किया गया है।
संशोधित आरएफपी-सह-आरएफक्यू और मसौदा रियायत समझौते को मंजूरी मिलने के बाद परियोजना के विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। पार्क का विकास सार्वजनिक-निजी सहभागिता मॉडल के तहत किया जाना प्रस्तावित है।
वस्त्र उद्योग को वैश्विक पहचान देने की तैयारी:
प्रदेश के हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान (Rakesh Sachan) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के 5एफ दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में पीएम मित्र पार्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन तक की पूरी श्रृंखला को मजबूत करने की दिशा में यह परियोजना उपयोगी साबित होगी।
राकेश सचान के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू होने वाली यह परियोजना उत्तर प्रदेश के वस्त्र उद्योग को नई वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगी। पार्क के माध्यम से आसपास के क्षेत्र में औद्योगिक विकास, निवेश और व्यापार के लिए वातावरण तैयार होने की बात कही गई है।
एक लाख प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर:
प्रस्तावित टेक्सटाइल पार्क से लगभग एक लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की बात कही गई है। परियोजना के विकसित होने के बाद वस्त्र और परिधान क्षेत्र से जुड़े रोजगार के अवसरों के साथ आसपास के क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
पार्क के माध्यम से निवेश और व्यापार से जुड़े अवसर भी विकसित किए जाने की योजना है। इसके लिए पार्क में उद्योगों और श्रमिकों की जरूरतों के अनुरूप विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है।
केंद्र और राज्य सरकार की होगी हिस्सेदारी:
प्रमुख सचिव अनिल सागर (Anil Sagar) ने बताया कि देशभर में सात मेगा वस्त्र एवं परिधान पार्क विकसित करने की योजना के तहत उत्तर प्रदेश में इस पार्क की स्थापना की जा रही है। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए ‘पीएम मित्र पार्क उत्तर प्रदेश लिमिटेड’ नाम से विशेष प्रयोजन संस्था का गठन पहले ही किया जा चुका है।
इस विशेष प्रयोजन संस्था में उत्तर प्रदेश सरकार की 51 प्रतिशत और भारत सरकार की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है। राज्य सरकार की ओर से पार्क के लिए 1,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है।
सड़क, बिजली और पानी की बाहरी सुविधाएं विकसित होंगी:
राज्य सरकार पार्क के प्रवेश द्वार तक छह लेन सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के साथ विद्युत और जलापूर्ति जैसी बाहरी अवस्थापना सुविधाओं का विकास करेगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भूमि को विशेष प्रयोजन संस्था को 99 वर्ष की लीज पर मात्र एक रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से हस्तांतरित किया गया है।
वहीं, भारत सरकार का वस्त्र मंत्रालय हरित क्षेत्र पार्क परियोजना के तहत कुल लागत का 30 प्रतिशत, अधिकतम 500 करोड़ रुपये तक का अनुदान प्रदान करेगा। इस व्यवस्था के तहत पार्क के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की निर्धारित भूमिका रहेगी।
पीपीपी मॉडल पर होगा पार्क का विकास:
पार्क का विकास, विपणन, संचालन और रखरखाव सार्वजनिक-निजी सहभागिता के आधार पर चुने जाने वाले मास्टर डेवलपर की जिम्मेदारी होगी। परियोजना ‘डिजाइन, निर्माण, वित्त-पोषण, संचालन और हस्तांतरण’ मॉडल पर आधारित होगी।
मास्टर डेवलपर को 50 वर्ष की रियायत अवधि के लिए परियोजना सौंपे जाने का प्रावधान है। इस दौरान पार्क की आंतरिक अवस्थापना और विभिन्न सुविधाओं को विकसित करने के साथ उनके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी मास्टर डेवलपर की होगी।
पार्क में होंगी विश्वस्तरीय सुविधाएं:
मास्टर डेवलपर की ओर से पार्क के भीतर आंतरिक सड़कों, विद्युत वितरण, जलापूर्ति और अपशिष्ट जल शोधन से जुड़ी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसके साथ शून्य तरल अपशिष्ट निकासी व्यवस्था वाली साझा बहिःस्राव उपचार संयंत्र की सुविधा भी विकसित की जाएगी।
पार्क में साझा बॉयलर, उपयोग के लिए तैयार कारखाना शेड, नवाचार एवं उद्यमिता केंद्र, भंडारण और माल परिवहन सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। श्रमिकों, विशेष रूप से महिला श्रमिकों के लिए छात्रावास और आवास की व्यवस्था का भी प्रावधान है।
इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं तथा प्रशिक्षण एवं कौशल विकास केंद्र भी विकसित किए जाएंगे। इस तरह प्रस्तावित पार्क में वस्त्र उद्योग से जुड़ी उत्पादन गतिविधियों के साथ श्रमिकों और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है।
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