एटा (Etah) के तहसील सदर (Tehsil Sadar) परिसर में रजिस्ट्री विभाग का कार्य प्राइवेट कंपनी को सौंपे जाने के विरोध में अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान वकीलों ने सरकार के फैसले के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की और व्यवस्था को तत्काल वापस लेने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो वे अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू करने के लिए बाध्य होंगे।
सरकारी निर्णय के खिलाफ जताया विरोध:
तहसील सदर (Tehsil Sadar) में एकत्र हुए अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्री विभाग से संबंधित कार्य निजी कंपनी को सौंपे जाने के निर्णय का विरोध किया। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं का कहना था कि यह व्यवस्था न केवल अधिवक्ताओं के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न कर सकती है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था में इस प्रकार का बदलाव अनेक व्यावहारिक समस्याओं को जन्म दे सकता है।
नारेबाजी कर उठाई व्यवस्था वापस लेने की मांग:
प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने सरकार के फैसले के विरोध में नारेबाजी की। उनका कहना था कि रजिस्ट्री से जुड़े कार्यों को निजी कंपनी के माध्यम से संचालित करने के बजाय पूर्व की व्यवस्था को ही जारी रखा जाना चाहिए। अधिवक्ताओं ने मांग की कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए इसे वापस लिया जाए, जिससे आम नागरिकों और अधिवक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
समस्या समाधान के लिए सौंपा ज्ञापन:
प्रदर्शन के बाद अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी (SDM) को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मामले का शीघ्र समाधान किए जाने की मांग उठाई। अधिवक्ताओं ने प्रशासन से अपेक्षा जताई कि उनकी चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए उचित कदम उठाए जाएंगे।
आम जनता की परेशानी का जताया अंदेशा:
प्रदर्शन में शामिल अधिवक्ताओं का कहना था कि यदि रजिस्ट्री विभाग का कार्य निजी कंपनी के माध्यम से संचालित किया जाता है तो इसका प्रभाव सीधे तौर पर आम जनता पर पड़ सकता है। उनका मानना है कि नई व्यवस्था के कारण लोगों को अतिरिक्त परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी आशंका को देखते हुए उन्होंने सरकार से निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की।
अनिश्चितकालीन आंदोलन की दी चेतावनी:
अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया और व्यवस्था को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि आवश्यकता पड़ने पर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों और शासन की होगी।
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रिपोर्टर: विपिन कुमार
