उत्तर प्रदेश के Kasganj जनपद में स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को लेकर लोगों का विरोध तेज होता जा रहा है। गंजडुंडवारा नगर के समीप सुजावलपुर विद्युत उपकेंद्र पर सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं ने धरना प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर की। इस प्रदर्शन का नेतृत्व Abdul Hafeez Gandhi ने किया, जिसमें लोगों ने पोस्टर-बैनर के साथ सरकार और विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
तेज गर्मी में दो घंटे तक धरना:
भीषण गर्मी और तेज धूप के बावजूद प्रदर्शनकारी जमीन पर बैठकर करीब दो घंटे तक विरोध जताते रहे। लोगों का कहना था कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था आम जनता के लिए परेशानी का कारण बन गई है। प्रदर्शनकारियों ने इसे जनविरोधी बताते हुए तत्काल बदलाव की मांग की।
बिजली व्यवस्था पर उठाए सवाल:
धरने में शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली व्यवस्था सुधरने के बजाय और खराब हो गई है। बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली काट दी जाती है और भुगतान करने के बाद भी लंबे समय तक सप्लाई बहाल नहीं होती। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की सूचना या संदेश भी नहीं मिलता, जिससे परेशानी और बढ़ जाती है।
महिलाओं की बड़ी भागीदारी:
इस प्रदर्शन में महिलाओं की भी बड़ी संख्या देखने को मिली। उन्होंने कहा कि बार-बार रिचार्ज कराने से घर का बजट प्रभावित हो रहा है। अचानक बिजली कटने से बच्चों की पढ़ाई, रसोई और दैनिक जीवन पर भी असर पड़ रहा है। महिलाओं ने इस व्यवस्था को तुरंत बदलने की मांग की।
पोस्टपेड सिस्टम की मांग तेज:
प्रदर्शनकारियों ने स्मार्ट मीटर को प्रीपेड से पोस्टपेड करने की मांग उठाई। उनका कहना है कि पहले की व्यवस्था अधिक सुविधाजनक थी और वर्तमान प्रणाली लोगों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। इस दौरान Samajwadi Party के कार्यकर्ताओं ने भी जोरदार समर्थन दिया।
ज्ञापन सौंपकर रखी मांग:
प्रदर्शन के बाद अब्दुल हफीज गांधी ने मुख्यमंत्री Yogi Adityanath के नाम संबोधित ज्ञापन विद्युत विभाग के अधिकारी विशाल कुमार को सौंपा। ज्ञापन में स्मार्ट मीटर योजना को तत्काल प्रभाव से वापस लेने और पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की गई।
जनता के शोषण का आरोप:
अब्दुल हफीज गांधी ने कहा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता का शोषण किया जा रहा है। बिना सहमति के मीटर लगाए गए और प्रीपेड सिस्टम लागू कर दिया गया। बैलेंस खत्म होते ही बिजली काट दी जाती है और भुगतान के बाद भी तुरंत आपूर्ति नहीं मिलती। उन्होंने सरकार से इस व्यवस्था को जल्द से जल्द बदलने की मांग की।
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रिपोर्टर: जुम्मन कुरैशी