Deoria (देवरिया) में घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शनों के लंबित मामलों को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। District Magistrate (जिलाधिकारी) Madhusudan Hulgi (मधुसूदन हुल्गी) ने सोमवार को Collectorate (कलेक्ट्रेट) स्थित कार्यकक्ष में जिले की सभी गैस वितरण कंपनियों के विक्रय अधिकारियों और District Supply Office (जिला पूर्ति कार्यालय) के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में घरेलू एलपीजी गैस की उपलब्धता, वितरण व्यवस्था तथा लंबित गैस कनेक्शनों की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि गैस कनेक्शन के बैकलॉग को जल्द से जल्द कम करते हुए 25 हजार तक लाया जाए, ताकि पात्र परिवारों को समयबद्ध तरीके से लाभ मिल सके।

बैठक में हुई विस्तृत समीक्षा:

समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जनपद में कुल 7 लाख 71 हजार गैस कनेक्शनों के सापेक्ष 34,291 गैस कनेक्शनों का बैकलॉग लंबित है। इस पर District Magistrate (जिलाधिकारी) Madhusudan Hulgi (मधुसूदन हुल्गी) ने विशेष रूप से Indian Oil Corporation (IOC) (इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन) के अधिकारियों को लंबित मामलों को तेजी से निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी गैस एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और बैकलॉग को शीघ्र घटाकर 25 हजार तक लाने के लिए प्रभावी प्रयास सुनिश्चित करें।

जीरो पॉवर्टी योजना की भी हुई समीक्षा:

बैठक में Zero Poverty Scheme (जीरो पॉवर्टी योजना) के अंतर्गत चयनित परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने जानकारी दी कि अब तक लगभग 80 प्रतिशत परिवारों का सत्यापन पूरा हो चुका है। इस पर जिलाधिकारी ने शेष परिवारों का सत्यापन प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने तथा माह के अंत तक 100 प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

पात्र परिवारों को समय पर मिले योजनाओं का लाभ:

District Magistrate (जिलाधिकारी) Madhusudan Hulgi (मधुसूदन हुल्गी) ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समय पर पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने गैस वितरण कंपनियों और संबंधित अधिकारियों को नियमित निगरानी रखते हुए कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि कोई भी पात्र परिवार घरेलू गैस कनेक्शन की सुविधा से वंचित न रहे।

समन्वय के साथ कार्य करने पर जोर:

बैठक में यह भी कहा गया कि गैस वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों और गैस एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। प्रशासन ने उम्मीद जताई कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करते हुए जल्द ही लंबित गैस कनेक्शनों की संख्या में उल्लेखनीय कमी लाई जाएगी और पात्र परिवारों को समयबद्ध तरीके से गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा।

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रिपोर्टर: गुड़िया मद्धेशिया