फतेहपुर नगर पंचायत में भ्रष्टाचार के आरोप, सभासदों ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग

बाराबंकी। फतेहपुर की आदर्श नगर पंचायत में भ्रष्टाचार का मामला चर्चा में है। यहां के आधा दर्जन से अधिक सभासदों और उनके प्रतिनिधियों ने नगर विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन (Urban Development Minister, Government of Uttar Pradesh) से मुलाकात कर पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सभासदों ने आरोप लगाया है कि वर्तमान प्रभारी अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत में पारदर्शिता के अभाव में कार्य कर रही हैं और अपने करीबी ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचा रही हैं।
सभासदों ने उठाई आवाज:
आरोप लगाने वालों में सभासद संतोष मिश्रा, अरविंद कुमार वर्मा, अजय कुमार वर्मा, नरेन्द्र कुमार वर्मा, मोहम्मद खुर्शीद के साथ-साथ सभासद प्रतिनिधि शान मोहम्मद, मोहम्मद रईस, अनुपम कुमार वर्मा और विमल कुमार शामिल हैं। इन सभी ने मंत्री को एक पत्र सौंपकर नगर पंचायत प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि विकास कार्यों में पारदर्शिता नहीं रखी जा रही और योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचने के बजाय कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित है।
प्रभारी अधिकारी पर गंभीर आरोप:
सभासदों का आरोप है कि प्रभारी अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत में अपने पद का दुरुपयोग कर रही हैं। उन्होंने बताया कि टेंडर प्रक्रिया में मनमानी की जा रही है और ठेकेदारों से मिलीभगत कर अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है। बताया गया कि नगर पंचायत के विभिन्न विकास कार्यों, विशेषकर सड़क निर्माण में, नियमों की अनदेखी की गई है।
विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितता के आरोप:
आरोपों के अनुसार, नगर पंचायत के विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियां की गई हैं। सड़क निर्माण और अन्य योजनाओं के टेंडर मनमाने तरीके से जारी किए गए हैं। सभासदों ने बताया कि ठेकेदारों से सांठगांठ कर टेंडर की शर्तों को तोड़ा-मरोड़ा गया है, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए तो भारी अनियमितताएं सामने आएंगी।
जांच की मांग और कार्रवाई की उम्मीद:
सभासदों ने नगर विकास मंत्री से निवेदन किया है कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए, ताकि नगर पंचायत के कार्यों में पारदर्शिता बहाल हो सके। उनका कहना है कि जब तक दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होती, तब तक नगर पंचायत की छवि पर लगे दाग नहीं मिट सकते। उन्होंने उम्मीद जताई कि शासन जल्द इस मामले को गंभीरता से लेकर आवश्यक कदम उठाएगा।

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