वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman एक फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में आम लोगों से लेकर किसानों, यात्रियों और बुजुर्गों तक के लिए राहत भरी घोषणाएं कर सकती हैं। बजट से पहले सामने आ रही जानकारियों के मुताबिक सरकार खपत बढ़ाने, आर्थिक गतिविधियों को गति देने और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने पर फोकस कर सकती है। इन संभावित घोषणाओं का सीधा असर मिडिल क्लास, किसान परिवारों, रेल यात्रियों और स्वास्थ्य सुविधाओं पर पड़ सकता है।
इनकम टैक्स में बड़ी राहत की उम्मीद:
नई इनकम टैक्स रिजीम में सैलरी पाने वालों को बड़ी राहत मिल सकती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को मौजूदा 75 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किए जाने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो 13 लाख रुपए तक की सालाना आय टैक्स फ्री हो जाएगी। फिलहाल यह सीमा 12.75 लाख रुपए है। उद्योग संगठन Confederation of Indian Industry (CII) ने सरकार को सुझाव दिया है कि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा छोड़ने से खपत बढ़ेगी और इसका सकारात्मक असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। सरकार भी पुरानी टैक्स रिजीम को धीरे-धीरे नई टैक्स रिजीम से बदलना चाहती है, जिसके लिए नई व्यवस्था को ज्यादा आकर्षक बनाना जरूरी है। इस बदलाव से मिडिल क्लास की मासिक बचत बढ़ सकती है, जिसे लोग खर्च, बचत या निवेश में इस्तेमाल कर सकेंगे।
किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी की तैयारी:
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली सालाना राशि 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 9 हजार रुपए की जा सकती है। यह मांग बीते तीन वर्षों से उठ रही है। योजना 2019 में शुरू हुई थी और तब से राशि में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिसंबर 2024 में संसदीय स्थायी समिति ने इसे बढ़ाकर 12 हजार रुपए करने की सिफारिश भी की थी। किसान संगठनों का तर्क है कि महंगाई के कारण 2019 के 6 हजार रुपए की वास्तविक कीमत अब काफी घट चुकी है। नवंबर 2025 में Bihar सरकार द्वारा किसानों को 3 हजार रुपए अतिरिक्त देने के फैसले के बाद केंद्र सरकार भी पूरे देश में समान राहत देने पर विचार कर सकती है। फिलहाल करीब 11 करोड़ किसान परिवार इस योजना से जुड़े हैं और सरकार इस पर सालाना 60 से 65 हजार करोड़ रुपए खर्च करती है। राशि बढ़ने पर यह खर्च करीब 95 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। अतिरिक्त 3 हजार रुपए से किसान खेती की छोटी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।
रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा बड़ा बूस्ट:
रेलवे क्षेत्र में भी बड़े ऐलान की उम्मीद है। सरकार 300 से ज्यादा नई Amrit Bharat और Vande Bharat ट्रेनों की घोषणा कर सकती है। इसका मकसद ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट को खत्म करना है। पिछले बजट में रेलवे को रिकॉर्ड 2.65 लाख करोड़ रुपए का आवंटन मिला था और इस बार भी इसमें बढ़ोतरी की संभावना है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक ट्रेन रिजर्वेशन में वेटिंग लिस्ट को समाप्त करना है। फिलहाल पीक सीजन में मांग और सीट उपलब्धता के बीच 20 से 25 प्रतिशत का अंतर रहता है। नई ट्रेनों के साथ-साथ ट्रैक विस्तार पर भी जोर दिया जा सकता है। इससे रोजाना सफर करने वाले करीब 2 करोड़ यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।
पीएम सूर्य घर योजना में सब्सिडी बढ़ने के संकेत:
PM Surya Ghar Yojana के तहत सोलर पैनल लगाने वालों को ज्यादा सब्सिडी मिल सकती है। बजट में 2 किलोवाट (KW) तक के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी 30 हजार रुपए प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 40 हजार रुपए किए जाने की संभावना है। अभी 2 KW सिस्टम पर कुल 60 हजार रुपए की सब्सिडी मिलती है, जो बढ़कर 80 हजार रुपए हो सकती है। यानी सीधे 20 हजार रुपए की अतिरिक्त बचत। सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक 40 लाख और 2027 तक 1 करोड़ घरों को सोलर ग्रिड से जोड़ने का है। दिसंबर 2025 तक 19.45 लाख से ज्यादा घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। सब्सिडी बढ़ने से न सिर्फ मुफ्त बिजली मिलेगी, बल्कि अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर आय का जरिया भी बनेगा।
आयुष्मान भारत का दायरा हो सकता है विस्तृत:
Ayushman Bharat (PM-JAY) योजना में भी बड़ा बदलाव संभव है। फिलहाल 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग इस योजना के दायरे में आते हैं, लेकिन उम्र सीमा घटाकर 60 साल की जा सकती है। साथ ही सालाना 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सीमा बढ़ाने पर भी विचार हो सकता है, ताकि कैंसर और हार्ट सर्जरी जैसी गंभीर बीमारियों का खर्च कवर किया जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के 82 प्रतिशत बुजुर्गों के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। ऐसे में यह कदम करोड़ों परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देगा और बड़े इलाज के लिए कर्ज लेने की मजबूरी कम होगी।
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