हाईकोर्ट: ‘ड्राफ्ट के आधार पर मतदाता सूची से नाम नहीं हटा सकते’, अदालत ने किस बात पर जताई चिंता?
बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) की गोवा पीठ ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत तैयार की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची को किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाने का आधार नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासनिक सॉफ्टवेयर व्यवस्था वैधानिक कानूनों और निर्धारित प्रक्रिया का स्थान नहीं ले सकती। यह टिप्पणी गोवा के सांता क्रूज विधानसभा क्षेत्र में एक परिवार के छह सदस्यों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होने से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आई।
छह सदस्यीय परिवार के मामले पर सुनवाई:
न्यायमूर्ति अमित एस. जामसांडेकर और न्यायमूर्ति वाल्मीकि मेनेजेस की खंडपीठ ने बुधवार को परेश सालगांवकर और उनके परिवार के सदस्यों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं ने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को चुनौती दी थी। परिवार के मुताबिक, वे सांता क्रूज विधानसभा क्षेत्र के भीतर ही एक नए घर में रहने चले गए थे। इसके बाद बूथ लेवल ऑफिसर ने उन्हें पता बदलने के लिए फॉर्म-8 जमा करने को कहा था।
फॉर्म-8 के आवेदन में सामने आई तकनीकी समस्या:
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, फॉर्म-8 के आवेदनों को प्रक्रिया में लिए जाने के दौरान उनके निर्वाचक फोटो पहचान पत्र से जुड़ा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं मिला। इसके बाद ईआरओनेट (ERONET) सॉफ्टवेयर में आवेदन के लिए केवल अस्वीकार करने का विकल्प दिखाई दे रहा था। ईआरओनेट यानी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों का नेटवर्क, चुनाव आयोग द्वारा विकसित वेब आधारित फॉर्म प्रक्रिया और मतदाता सूची प्रबंधन प्रणाली है।
परेश सालगांवकर ने अदालत को बताया कि सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी की ओर से उन्हें जानकारी दी गई कि उनके निर्वाचक पहचान पत्र नंबर मतदाता सूची से हट चुके हैं। इस वजह से उनके फॉर्म-8 आवेदनों पर कार्रवाई नहीं हो सकी। परिवार का कहना था कि वे पहले से मतदाता थे और उनका उद्देश्य केवल उसी विधानसभा क्षेत्र के भीतर पता बदलना था।
फॉर्म-6 और फॉर्म-8 को लेकर उठे सवाल:
याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष कहा कि फॉर्म-6 पहली बार मतदाता बनने वाले लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए होता है, जबकि वे पहले से मतदाता थे। ऐसे में उसी विधानसभा क्षेत्र में पता बदलने के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन किया गया था। अदालत ने भी इस स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि सॉफ्टवेयर की प्रक्रिया के कारण मौजूदा मतदाता को नए मतदाता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।
अदालत ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि यदि किसी मौजूदा मतदाता का आवेदन सॉफ्टवेयर की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो क्या केवल उसी आधार पर उसकी मतदाता सूची में स्थिति प्रभावित हो सकती है। पीठ ने कहा कि प्रशासनिक सॉफ्टवेयर को वैधानिक व्यवस्था के ऊपर नहीं रखा जा सकता।
बिना सुनवाई नाम हटाने के प्रावधान पर सवाल:
सुनवाई के दौरान पीठ ने चुनाव आयोग से उन कानूनी प्रावधानों को स्पष्ट करने को कहा, जिनके तहत किसी मतदाता का नाम बिना सुनवाई के हटाने की शक्ति का दावा किया जा रहा है। अदालत ने पूछा कि संबंधित कानून में ऐसा कौन सा प्रावधान है, जो किसी मतदाता को सुनवाई का अवसर दिए बिना उसका नाम हटाने की अनुमति देता है।
पीठ ने इस स्थिति को लेकर चिंता जताई और यह भी सवाल उठाया कि यदि ऐसी समस्या एक परिवार के साथ सामने आई है तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी प्रभावित हो सकते हैं, जो अपना निवास स्थान बदल चुके हैं। अदालत ने कहा कि फॉर्म-8 मिलने के बाद संबंधित प्राधिकारी को मामले पर स्वयं विचार करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति वास्तव में नए पते पर स्थानांतरित हुआ है या नहीं।
सॉफ्टवेयर व्यवस्था को लेकर अदालत की टिप्पणी:
सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी सवाल किया कि जब किसी अधिकारी के सामने सॉफ्टवेयर की तकनीकी सीमा आती है तो क्या वह केवल सॉफ्टवेयर में उपलब्ध विकल्प के आधार पर कार्रवाई कर सकता है। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासनिक व्यवस्था और तकनीकी प्रणाली को वैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप ही काम करना चाहिए।
इस मामले में चुनाव आयोग की ओर से यह पक्ष रखा गया कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान फॉर्म-8 को सामान्य तरीके से संसाधित करने की व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्होंने पता बदलने के लिए निर्धारित फॉर्म जमा किया था और वे पहले से मतदाता थे। मामले की सुनवाई के दौरान इन्हीं प्रक्रियात्मक और तकनीकी पहलुओं पर अदालत ने सवाल उठाए।
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