बलिया (Ballia) में जन समस्याओं के त्वरित, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के उद्देश्य से आयोजित होने वाले “सम्पूर्ण समाधान दिवस” कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया गया है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने प्रशासनिक कारणों से 21 फरवरी 2026 को निर्धारित कार्यक्रम में परिवर्तन की जानकारी दी है। यह आयोजन प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय शनिवार को जनपद की सभी तहसीलों में आयोजित किया जाता है, जहां आमजन अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।
कार्यक्रम में किया गया आंशिक संशोधन:
जारी कार्यक्रम के अनुसार 21 फरवरी 2026 (तृतीय शनिवार) को जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में सम्पूर्ण समाधान दिवस तहसील बैरिया में आयोजित होना प्रस्तावित था। इसी क्रम में अपराह्न 3:00 बजे से तहसील बैरिया तथा 4:30 बजे से विकास खंड बैरिया के निरीक्षण का कार्यक्रम भी निर्धारित किया गया था।
हालांकि अपरिहार्य कारणों से इस पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अब 21 फरवरी 2026 को सम्पूर्ण समाधान दिवस तहसील बैरिया के स्थान पर तहसील रसड़ा में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह करेंगे।
रसड़ा में होगा समाधान दिवस व निरीक्षण:
नए संशोधित कार्यक्रम के तहत 21 फरवरी 2026 को अपराह्न 3:00 बजे से तहसील रसड़ा में निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद 4:30 बजे से विकास खंड रसड़ा का निरीक्षण भी प्रस्तावित है। प्रशासनिक व्यवस्था और जनहित से जुड़े मामलों की समीक्षा इसी क्रम में की जाएगी, ताकि संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा सकें और समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
बैरिया में मुख्य विकास अधिकारी करेंगे अध्यक्षता:
वहीं, 21 फरवरी 2026 को तहसील बैरिया में आयोजित होने वाले सम्पूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी, बलिया (Ballia) द्वारा की जाएगी। कार्यक्रम पूर्ववत तय समय पर आयोजित होगा, जिससे स्थानीय नागरिक अपनी शिकायतें और समस्याएं प्रस्तुत कर सकें।
तहसील बैरिया और विकास खंड बैरिया के निरीक्षण की नई तिथि अलग से सूचित की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कार्यक्रम स्थल में परिवर्तन केवल प्रशासनिक कारणों से किया गया है और जन समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी।
सम्पूर्ण समाधान दिवस का उद्देश्य नागरिकों की शिकायतों का मौके पर निस्तारण सुनिश्चित करना है, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहते हैं और प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं।
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