उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बलिया (Ballia) शहर स्थित कासिम बाजार (Kasim Bazar) के मीना बाजार भूमि विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने नगर पालिका प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित अभिषेक कुमार सिंह (Abhishek Kumar Singh) का कहना है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद पुलिस बल के सहारे जमीन पर कब्जा दिलाने और मकान गिराने की कोशिश की गई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया।
पीड़ित परिवार का आरोप है कि प्रशासनिक स्तर पर दबाव बनाकर कार्रवाई करने की कोशिश हुई, जबकि मामला अभी सिविल कोर्ट में लंबित है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी चर्चा तेज हो गई है।
न्यायालय में लंबित होने का दावा:
अभिषेक कुमार सिंह (Abhishek Kumar Singh) ने कहा कि भूमि विवाद का मामला फिलहाल सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। उनका कहना है कि जब तक अदालत किसी भी पक्ष को अंतिम अधिकार नहीं देती, तब तक किसी प्रकार की जबरन कार्रवाई उचित नहीं मानी जा सकती।
उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पालिका प्रशासन ने तथ्यों को छिपाकर गलत तरीके से नोटिस जारी किया। पीड़ित के अनुसार प्रशासन की कार्रवाई ने पूरे परिवार को मानसिक तनाव में डाल दिया है।
EO पर लगाए गंभीर आरोप:
पीड़ित पक्ष ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी EO (Executive Officer) पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। अभिषेक कुमार सिंह का कहना है कि मकान को जर्जर घोषित कर उसे गिराने की तैयारी की गई, ताकि विवादित जमीन पर कब्जा कराया जा सके।
उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरी कार्रवाई किसी प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में की जा रही है। पीड़ित के अनुसार उनके परिवार को लगातार भय और दबाव का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
मौके पर बनी तनावपूर्ण स्थिति:
घटना के दौरान मौके पर तनावपूर्ण माहौल बन गया था। जानकारी के अनुसार पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। स्थानीय लोगों की भीड़ जमा होने के बाद स्थिति और संवेदनशील हो गई थी।
बताया जा रहा है कि सिटी मजिस्ट्रेट की सूझबूझ और हस्तक्षेप के बाद मामला शांत कराया गया। फिलहाल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोक दी गई है। हालांकि पीड़ित परिवार अब भी दहशत में बताया जा रहा है।
EO ने प्रतिक्रिया देने से किया इनकार:
इस पूरे मामले को लेकर नगर पालिका के EO (Executive Officer) की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि मामले पर पूछे जाने के बावजूद उन्होंने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया।
वहीं स्थानीय स्तर पर इस विवाद को लेकर चर्चाएं लगातार बढ़ रही हैं। लोगों की नजर अब प्रशासनिक कार्रवाई और न्यायालय की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है।
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रिपोर्टर: अमित कुमार
