बल‍िया में अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र लगाकर शिक्षक ने 21 वर्ष तक उठाया वेतन, अब सेवा समाप्त

बलिया (Ballia) में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने का मामला सामने आने के बाद एक सहायक अध्यापक को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह (Manish Kumar Singh) द्वारा की गई है। शिक्षक पर आरोप है कि उसने करीब 21 वर्षों तक गलत दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी करते हुए वेतन प्राप्त किया।

21 साल तक फर्जी प्रमाण पत्र का इस्तेमाल:
बर्खास्त किए गए शिक्षक का नाम सुनील कुमार (Sunil Kumar) है, जो शिक्षा क्षेत्र नगरा (Nagra) के कंपोजिट विद्यालय बाराडीह लवाईपट्टी (Baradih Lavaipatti Composite School) में तैनात थे। जांच में सामने आया कि उन्होंने अनुसूचित जनजाति का फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर नौकरी हासिल की थी, जबकि वास्तविकता में वह अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित हैं।

बीएसए ने दिए सख्त निर्देश:
बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह (Manish Kumar Singh) ने मामले की पुष्टि करते हुए संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। इसके साथ ही उनसे अब तक प्राप्त किए गए वेतन की पूरी रिकवरी की प्रक्रिया भी शुरू करने को कहा गया है।

शिकायत के बाद शुरू हुई जांच:
इस पूरे मामले की शिकायत वर्ष 2015 में हरींद्र प्रसाद (Harindra Prasad) द्वारा की गई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी और शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर इस मामले की जांच की मांग की थी। शिकायत के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच की गई, जिसमें आरोप सही पाए गए।

जांच में सामने आई सच्चाई:
जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि सुनील कुमार (Sunil Kumar) ने वर्ष 2004 की बीटीसी चयन प्रक्रिया के दौरान फर्जी प्रमाण पत्र का उपयोग कर शिक्षक पद प्राप्त किया था। इसके बाद से वह लगातार सेवा में बने रहे और सरकारी वेतन लेते रहे।

तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त:
जांच रिपोर्ट मिलने के बाद बीएसए मनीष कुमार सिंह (Manish Kumar Singh) ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सुनील कुमार (Sunil Kumar) की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी। विभाग अब आगे की कानूनी कार्रवाई और वित्तीय रिकवरी की प्रक्रिया में जुट गया है।

प्रशासन ने दिखाई सख्ती:
इस कार्रवाई को प्रशासन की सख्ती के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता या फर्जीवाड़े को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।


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