अमरोहा में जमीन और सब्सिडी को लेकर सड़कों पर उतरे किसान

रिपोर्टर: चौधरी शाहनवाज़

अमरोहा (Amroha) में किसानों की लंबित समस्याओं को लेकर बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है। किसान संगठनों ने जिला प्रशासन को साफ चेतावनी दी है कि अगर 7 दिसंबर 2025 तक उनकी मांगों का समाधान नहीं होता, तो 8 दिसंबर सोमवार दोपहर 12 बजे से कलेक्ट्रेट (Collectorate) का घेराव किया जाएगा। किसान नेताओं का कहना है कि चकबंदी (Land Settlement) में व्यापक अनियमितताएँ, खाद–बीज (Fertilizer–Seeds) वितरण में भ्रष्टाचार, बैंकिंग सिस्टम की खराब कनेक्टिविटी, गन्ना (Sugarcane) तौल में 2–3% घटतौली, KCC (Kisan Credit Card) लिमिट न बढ़ाए जाने, सहकारी समितियों में सब्सिडी न मिलने और सहकारी बैंक में गलत ब्याज वसूली जैसे कई गंभीर मुद्दों पर प्रशासन लगातार मौन है।

आंदोलन का कारण:
किसान संगठन का आरोप है कि चकबंदी विभाग में मिलीभगत से किसानों की जमीन कम दर्ज की गई, गन्ना क्रय केंद्रों (Sugarcane Purchase Centers) पर अवैध कटौती चल रही है और NH-9 तथा ग्रामीण सड़कों (Rural Roads) पर ओवरलोडिंग के कारण दुर्घटनाएँ बढ़ रही हैं। अमरोहा में विकास प्राधिकरण (Development Authority), ट्रॉमा सेंटर (Trauma Center) और 132 केवीए विद्युत घर (Electric Substation) की मांग अब आवश्यक हो गई है।

किसानों की चेतावनी:
किसानों ने साफ कहा है कि अगर अधिकारी पंचायत स्थल पर समय पर नहीं पहुंचे, तो किसान आमरण अनशन (Hunger Strike), भूख हड़ताल और बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

महिला कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और सुविधाएँ:
संगठन ने महिला कार्यकर्ताओं (Women Activists) को ध्यान में रखते हुए पुलिस सुरक्षा (Police Security), साफ-सफाई (Sanitation), पानी (Water) और अन्य जनसुविधाओं (Public Facilities) की व्यवस्था कराने की भी मांग की है।

अब प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण:
अमरोहा में किसान आंदोलन की उलटी गिनती शुरू हो गई है। अब यह देखना बाकी है कि जिला प्रशासन (District Administration) किसानों की इस चेतावनी पर क्या कदम उठाता है और उनकी मांगों का समाधान किस प्रकार करता है।

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