UGC कानून के विरोध में अलीगढ़ की सड़कों पर उतरा सवर्ण समाज

रिपोर्टर: जेड ए खान

अलीगढ़ (Aligarh) में राष्ट्रीय सवर्ण परिषद (Rashtriya Savarna Parishad) संगठन के कार्यकर्ताओं ने यूजीसी कानून के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और कानून को काला बताते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का उद्देश्य यूजीसी कानून को वापस लेने की मांग को प्रशासन तक पहुंचाना रहा। बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर विरोध दर्ज कराया और अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखने पर जोर दिया।

A group of people holding protest signs in a grassy area, with a statue in the background.

संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन:
राष्ट्रीय सवर्ण परिषद संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने यूजीसी कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह कानून समाज के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करता है और इसके प्रावधानों को लेकर गंभीर आपत्तियां हैं। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कानून को वापस लेने की मांग की और कहा कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा, तब तक विरोध जारी रहेगा।

अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता:
प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं ने बताया कि वे लंबे समय से यूजीसी कानून को लेकर असंतोष जता रहे हैं। इसी क्रम में संगठन के आह्वान पर कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि यह आंदोलन किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने अधिकारों और मांगों को सामने रखने के लिए है।

यूजीसी कानून के खिलाफ नारेबाजी:
विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने यूजीसी कानून के खिलाफ जमकर नारे लगाए। नारेबाजी के माध्यम से उन्होंने सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। प्रदर्शन स्थल पर कानून को वापस लेने की मांग बार-बार दोहराई गई और कहा गया कि जब तक इस पर पुनर्विचार नहीं होगा, तब तक संगठन चुप नहीं बैठेगा।

कानून वापस लेने की मांग दोहराई:
कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि यूजीसी कानून को तत्काल वापस लिया जाए। उनका आरोप था कि यह कानून जनहित के खिलाफ है और इससे कई वर्गों को नुकसान पहुंच सकता है। प्रदर्शन के दौरान संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक सुर में कानून वापसी की मांग की।

डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन:
विरोध प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी (DM) के माध्यम से राष्ट्रपति (President of India) के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में यूजीसी कानून को वापस लेने की मांग दर्ज की गई। कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और उचित निर्णय लिया जाएगा।

शांतिपूर्ण रहा प्रदर्शन:
पूरे प्रदर्शन के दौरान स्थिति शांतिपूर्ण बनी रही। कार्यकर्ताओं ने अनुशासन में रहकर अपनी बात रखी और किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं होने दी। संगठन की ओर से कहा गया कि यह विरोध लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत किया गया है और आगे भी इसी तरह से अपनी मांगें रखी जाएंगी।

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