देश की राजनीति का केंद्र संसद (Parliament) एक बार फिर हलचल से भरने को तैयार है। शीतकालीन सत्र (Winter Session) की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बार यह सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। कुल 19 दिनों के दौरान संसद में 15 बैठकें निर्धारित की गई हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह जानकारी साझा की।
शीतकालीन सत्र की अवधि तय:
संसद का यह सत्र 19 दिनों तक चलेगा जिसमें कुल 15 बैठकें होंगी। माना जा रहा है कि इस सत्र में सरकार कई अहम विधेयक पेश कर सकती है। सत्र का एजेंडा फिलहाल तय नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक रूप से यह सत्र काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यह आखिरी पूर्ण सत्र माना जा रहा है।
पहले मानसून सत्र में हुआ था भारी हंगामा:
इससे पहले संसद का मानसून सत्र (Monsoon Session) 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चला था। उस दौरान सदन में विपक्ष के भारी हंगामे के चलते कार्यवाही बार-बार बाधित हुई थी। सत्र के पहले दिन राज्यसभा (Rajya Sabha) के तत्कालीन उपसभापति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने इस्तीफा दिया था। इसके बाद पूरा सत्र बिहार में एसआईआर (SIR) को लेकर विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन की भेंट चढ़ गया था।
कार्यवाही का सीमित समय और अधूरे काम:
लोकसभा (Lok Sabha) में 120 घंटे चर्चा के लिए निर्धारित थे, लेकिन हंगामे के चलते केवल 37 घंटे ही सदन की कार्यवाही चल पाई। वहीं राज्यसभा में भी केवल 41 घंटे चर्चा हुई। इस दौरान लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 15 विधेयक पास किए गए। हालांकि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस अधूरी रह गई।
संविधान संशोधन बिल बना चर्चा का विषय:
मानसून सत्र के दौरान गिरफ्तार प्रधानमंत्री (PM) या मुख्यमंत्री (CM) को पद से हटाने संबंधी संविधान संशोधन बिल (Constitution Amendment Bill) सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसे लेकर सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी।
सत्र को लेकर सियासी सरगर्मी तेज:
शीतकालीन सत्र से पहले ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों की तैयारियां जोरों पर हैं। विपक्ष जहां सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, वहीं सरकार इस सत्र को उत्पादक बनाने पर जोर दे रही है।
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