लखनऊ (Lucknow) में उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए स्मार्ट प्री-पेड मीटर व्यवस्था को समाप्त करने का फैसला लिया है। ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा (A.K. Sharma) ने जानकारी देते हुए बताया कि अब प्रदेश में लगाए गए सभी स्मार्ट मीटर पोस्टपेड मोड में संचालित किए जाएंगे। सरकार की ओर से इस संबंध में औपचारिक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इस फैसले को उपभोक्ता हित में लिया गया बड़ा कदम माना जा रहा है।
सभी स्मार्ट मीटर होंगे पोस्टपेड:
ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा (A.K. Sharma) ने कहा कि आरडीएसएस योजना (RDSS Scheme) के अंतर्गत लगाए गए सभी स्मार्ट मीटरों को तत्काल प्रभाव से पोस्टपेड मोड में परिवर्तित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्वांचल (Purvanchal), मध्यांचल (Madhyanchal), दक्षिणांचल (Dakshinanchal), पश्चिमांचल (Paschimanchal) विद्युत वितरण निगमों और केस्को कानपुर (KESCO Kanpur) में यह व्यवस्था लागू होगी। अब मई 2026 की बिजली खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के तहत जारी किया जाएगा।
एसएमएस और व्हाट्सएप से मिलेगा बिल:
नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को बिजली बिल एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि स्मार्ट पोस्टपेड बिल हर महीने की 10 तारीख तक जारी होंगे। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क या संचार संबंधी समस्या के कारण ऑटोमैटिक रीडिंग नहीं मिल पाएगी, वहां एएमआईएसपी एजेंसियों (AMISP Agencies) के माध्यम से मैनुअल रीडिंग लेकर समय पर बिल जारी किया जाएगा।
1912 हेल्पलाइन पर विशेष सुविधा:
सरकार की ओर से उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 1912 हेल्पलाइन और व्हाट्सएप चैटबॉट की व्यवस्था भी मजबूत की जा रही है। जिन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर सिस्टम में दर्ज नहीं हैं या गलत दर्ज हैं, उनके लिए विद्युत वितरण निगमों द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। उपभोक्ता इन माध्यमों से भी अपना बिजली बिल प्राप्त कर सकेंगे।
नए कनेक्शन भी होंगे पोस्टपेड:
ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा (A.K. Sharma) ने बताया कि अब प्रदेश में जारी होने वाले सभी नए बिजली कनेक्शन स्मार्ट पोस्टपेड मोड में ही दिए जाएंगे। पहले प्री-पेड व्यवस्था के दौरान समायोजित की गई सुरक्षा धनराशि को अब चार समान मासिक किस्तों में बिल के साथ जोड़ा जाएगा। यह प्रक्रिया विद्युत प्रदाय संहिता-2005 और कॉस्ट डाटा बुक-2026 के प्रावधानों के अनुसार लागू की जाएगी।
उपभोक्ताओं को मिलेगी किस्तों की सुविधा:
सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को विशेष राहत देते हुए 30 अप्रैल 2026 तक के बकाया बिजली बिल को 10 आसान किस्तों में जमा करने की सुविधा दी है। वहीं अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को 40 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की तीन किस्तों में भुगतान का विकल्प मिलेगा। पोस्टपेड उपभोक्ताओं को बिल जारी होने की तारीख से 15 दिन का भुगतान समय भी दिया जाएगा।
शिकायत निस्तारण के लिए लगाए जाएंगे कैंप:
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि स्मार्ट मीटर और बिजली बिलों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए 15 मई 2026 से 30 जून 2026 तक अधिशासी अभियंता और उपखंड अधिकारी कार्यालयों पर विशेष सहायता केंद्र और कैंप लगाए जाएंगे। इसके अलावा 1912 हेल्पलाइन पर भी विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।
उपभोक्ता हित सरकार की प्राथमिकता:
ए. के. शर्मा (A.K. Sharma) ने कहा कि योगी सरकार (Yogi Government) लगातार उपभोक्ता हित में फैसले ले रही है। सरकार का उद्देश्य आम जनता को सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बिजली व्यवस्था उपलब्ध कराना है, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
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