लखनऊ। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार ने धान कुटाई को लेकर एक अहम फैसला लेते हुए राज्य के अन्नदाता किसानों और राइस मिल (Rice Mill) संचालकों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब नॉन-हाइब्रिड धान की कुटाई पर राइस मिलों को 1 प्रतिशत रिकवरी छूट प्रदान की जाएगी। सरकार का यह कदम कृषि क्षेत्र को नई मजबूती देने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक बदलाव लाने वाला साबित होगा।
सरकार का निर्णय कृषि क्षेत्र को देगा बढ़ावा:
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय कृषि क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। नॉन-हाइब्रिड धान की कुटाई पर राइस मिलों को 1 प्रतिशत रिकवरी की छूट मिलने से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। इससे किसानों के साथ-साथ मिल संचालकों को भी आर्थिक राहत मिलेगी, जिससे कृषि उत्पादन और प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश बढ़ने की संभावना है।
राइस मिल संचालकों को मिलेगी राहत:
सरकार के इस फैसले से राज्य की राइस मिलों को विशेष राहत मिलेगी। अब तक नॉन-हाइब्रिड धान की कुटाई में रिकवरी प्रतिशत के मानक को लेकर मिल संचालकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। नई व्यवस्था से उनके ऊपर से आर्थिक दबाव कम होगा और उत्पादन प्रक्रिया को और बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा। इससे राज्य की राइस इंडस्ट्री (Rice Industry) को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।
किसानों को मिलेगा उचित मूल्य:
धान खरीद और कुटाई की प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किसानों के हित में उठाया गया कदम माना जा रहा है। नॉन-हाइब्रिड धान की कुटाई में छूट मिलने से किसान अपनी उपज का अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। सरकार का उद्देश्य किसानों की आमदनी में वृद्धि करना और कृषि को एक स्थायी आर्थिक आधार देना है।
रोजगार और निवेश में बढ़ेगा अवसर:
सरकार का यह निर्णय सिर्फ किसानों और मिल संचालकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे रोजगार और निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे। राइस मिलों के संचालन में तेजी आने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की संभावनाएं बढ़ेंगी। साथ ही, निवेशक भी इस क्षेत्र में अधिक रुचि दिखा सकेंगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
कृषि नीति में स्थिरता की दिशा में कदम:
योगी सरकार द्वारा लिया गया यह कदम कृषि क्षेत्र में स्थिरता लाने और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण है। सरकार लगातार कृषि सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है ताकि किसान आत्मनिर्भर बन सकें और राज्य कृषि उत्पादन में अग्रणी बना रहे।
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