लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक प्रगति की रीढ़ एक्सप्रेसवे (Expressway) हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि गंगा एक्सप्रेसवे (Ganga Expressway) का निर्माण कार्य दिसंबर तक हर हाल में पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी (UPEIDA) की उच्चस्तरीय बैठक में सभी परियोजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को समयबद्धता व गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
गंगा एक्सप्रेसवे पर सीएम का सख्त निर्देश:
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रदेश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि दिसंबर तक इस परियोजना का निर्माण हर हाल में पूरा हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कार्य की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा की जाए ताकि किसी भी स्तर पर देरी न हो।
औद्योगिक विकास की दिशा में बड़ा कदम:
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्सप्रेसवे केवल सड़कें नहीं हैं, बल्कि ये राज्य की औद्योगिक तरक्की के मजबूत स्तंभ हैं। इन सड़कों के माध्यम से प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे उद्योगों को नई दिशा मिलेगी।
नई परियोजनाओं पर गहन चर्चा:
बैठक में मेरठ-हरिद्वार, नोएडा-जेवर, चित्रकूट-रीवा और विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के रूट पर भी विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के साथ रूट समन्वय को लेकर जल्द ठोस कार्यवाही की जाए, ताकि सभी परियोजनाएं एक-दूसरे से जुड़कर बेहतर परिवहन नेटवर्क तैयार कर सकें।
डिफेंस कॉरिडोर में स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित होंगे:
मुख्यमंत्री ने कहा कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (Defense Industrial Corridor) के सभी नोड्स पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर (Skill Development Centre) स्थापित किए जाएंगे। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और प्रदेश की औद्योगिक क्षमता में वृद्धि होगी।
भूमि आवंटन पर सख्त रुख:
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन उद्योगों को भूमि आवंटित की गई है, वे तीन वर्ष के भीतर निवेश सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि में निवेश नहीं होता है तो उस भूमि का आवंटन रद्द कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन समय पर निवेश न करने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी।
गुणवत्ता पर न हो कोई समझौता:
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि किसी भी परियोजना की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग हो और किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
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