जनहित को ध्यान में रखते हुए विनियमित क्षेत्र मद की लगभग छह करोड़ रुपये की धनराशि को किसी अन्य क्षेत्र में खर्च किए जाने के प्रस्ताव के स्थान पर नगर के विकास कार्यों में खर्च करने और उक्त धनराशि को नगर पालिका को स्थानांतरित किए जाने के निर्णय पर भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री विजय मिश्र ने जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस धनराशि का उपयोग नगर के जरूरी विकास कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने में किया जाना चाहिए।

सड़क, नाली और फुटपाथ का हो व्यवस्थित निर्माण:

विजय मिश्र ने कहा कि नगर में सीवर कार्य और वाटर लाइन डालने के कारण लगभग सभी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। अब जिन सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है, उन्हें व्यवस्थित तरीके से तैयार किया जाना चाहिए। सड़क के साथ नाली और फुटपाथ का निर्माण कराने के साथ ही सभी वार्डों की जल निकासी व्यवस्था को एक-दूसरे से जोड़कर पूरे नगर की जल निकासी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

उन्होंने इसके लिए सभी वार्डों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराकर उसी के आधार पर कार्य कराने की बात कही। इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला से पत्राचार करने के साथ बातचीत भी की, ताकि आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

पहले भी कराया गया था जल निकासी सर्वे:

विजय मिश्र ने बताया कि पूर्व में नए भवनों और नई कॉलोनियों के निर्माण के कारण नगर के कुछ क्षेत्रों में जल निकासी की समस्या सामने आई थी। विवेकानंद कॉलोनी सहित कुछ क्षेत्रों में जल निकासी की समस्या उत्पन्न हुई थी। उनका कहना है कि जल निकासी का वाटर लेवल प्लान नहीं होने के कारण ऐसी स्थिति बनी थी।

उन्होंने बताया कि तत्कालीन जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री और अधिशासी अभियंता कन्हैया झा के समय नगर के सभी वार्डों की जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सड़कों और गलियों का सर्वे कराया गया था। इसके साथ ही जल निकासी के लिए वॉटर लेवल सर्वे भी कराया गया था।

सभी वार्डों की नालियों को जोड़ने पर जोर:

विजय मिश्र ने कहा कि पूर्व में कराए गए सर्वे की रिपोर्ट अथवा वर्तमान में चल रहे सीवर लाइन के कार्य के जल निकासी स्तर को ध्यान में रखते हुए नगर के सभी वार्डों की नालियों को एक-दूसरे से जोड़ना जरूरी है। इससे सभी वार्डों की जल निकासी व्यवस्था को एक साथ जोड़ा जा सकेगा और जलभराव की स्थिति उत्पन्न होने से बचाया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि नगर की जल निकासी व्यवस्था को केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित रखने के बजाय सभी वार्डों को आपस में जोड़कर पूरा तंत्र तैयार किया जाना चाहिए।

विभागों के समन्वय से हो निर्माण कार्य:

पूर्व मंत्री ने कहा कि नाली, फुटपाथ और सड़क का निर्माण कराने से पहले सीवर लाइन, वाटर लाइन अथवा अन्य किसी प्रकार की लाइन डालने वाले सभी संबंधित विभागों और नगर पालिका की संयुक्त टीम बनाई जाए। सभी विभाग आपसी सहमति और समन्वय से अपने कार्य पूरे करें।

उन्होंने कहा कि खुदाई से संबंधित सभी विभागों के कार्य पूरे कराने के बाद ही नाली, फुटपाथ और सड़क का निर्माण कराया जाना चाहिए। इससे नवनिर्मित सड़कों को लंबे समय तक टिकाऊ और उपयोगी बनाए रखने में मदद मिलेगी।

पहले नाली, फिर फुटपाथ और सड़क:

विजय मिश्र ने कहा कि किसी भी सड़क का निर्माण चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। पहले नाली का निर्माण हो, इसके बाद फुटपाथ बनाया जाए और फिर सड़क का निर्माण कराया जाए। यदि नाली और फुटपाथ का निर्माण किए बिना सड़क बना दी जाती है तो जलभराव के कारण सड़क जल्द खराब हो सकती है।

उन्होंने कहा कि सड़क के जल्द खराब होने से सरकारी धन का अपव्यय होने के साथ सरकार और अधिकारियों की आलोचना भी हो सकती है। साथ ही इसका असर आम जनता पर पड़ेगा और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सभी संबंधित कार्यों को पूरा करना जरूरी है।

डीपीआर के आधार पर तय हो प्राथमिकता:

विजय मिश्र ने कहा कि जल निकासी, नाली, फुटपाथ और सड़क निर्माण के लिए नगर के सभी वार्डों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराई जाए। नगर पालिका में उपलब्ध धनराशि के आधार पर विकास कार्यों की प्राथमिकता तय की जाए और उसी के अनुसार सड़क, नाली तथा फुटपाथ के कार्य कराए जाएं।

उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुसार बचे हुए वार्डों में नाली, सड़क और फुटपाथ निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि शासन से मांगी जाए, ताकि सभी जरूरी विकास कार्य पूरे कराए जा सकें।

योजनाबद्ध विकास से नगर को बनाने पर जोर:

विजय मिश्र ने कहा कि जल निकासी, नाली, फुटपाथ और सड़क निर्माण के कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा कराकर नगर को सुव्यवस्थित, साफ-सुथरा और सुंदर बनाया जा सकता है। उन्होंने इस संबंध में जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला से वार्ता कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने की बात कही।

इस पर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

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