आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) ने कहा कि सरकार ने सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए 604 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है, लेकिन केवल घोषणा के आधार पर भरोसा नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों में वास्तव में सुधार कार्य शुरू हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी जुटाने के लिए पार्टी स्तर पर अभियान चलाया जाएगा।
संजय सिंह ने मंगलवार को लखनऊ (Lucknow) में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष, कार्यकर्ता और नेता एक महीने तक अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित बदहाल सरकारी स्कूलों की जानकारी जुटाएंगे। इसके बाद संबंधित जानकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा निदेशक और मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। पार्टी का कहना है कि स्कूलों की वास्तविक स्थिति सामने लाना इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य होगा।
स्कूलों की बदहाली की जुटाई जाएगी जानकारी:
संजय सिंह के मुताबिक, पार्टी कार्यकर्ता स्कूलों में जर्जर भवन, खराब शौचालय, बाउंड्रीवॉल की कमी, बिजली और पंखों की व्यवस्था नहीं होने, डेस्क-बेंच की कमी तथा मिड-डे मील की खराब गुणवत्ता जैसी समस्याओं की जानकारी एकत्र करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को सरकारी स्कूलों में निर्माण और सुधार के काम शुरू करने होंगे।
उन्होंने कहा कि यदि एक महीने के भीतर स्कूलों में सुधार कार्य शुरू नहीं किए गए तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दोबारा स्कूलों में जाएंगे। वहां की स्थिति का वीडियो बनाकर बदहाली को जनता के सामने रखने की बात भी उन्होंने कही।
कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमों का उठाया मुद्दा:
संजय सिंह ने आरोप लगाया कि स्कूलों की वास्तविक स्थिति सामने लाने वाले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने इमरान लतीफ और वाराणसी (Varanasi) के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रवक्ता मुकेश सिंह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी का जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि इमरान लतीफ ने एक स्कूल बंद होने के बाद उसकी जर्जर स्थिति का वीडियो बनाया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसी तरह मुकेश सिंह ने जर्जर स्कूल का वीडियो बनाकर सामाजिक माध्यम पर साझा किया था। इसके बाद उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए जाने की बात संजय सिंह ने कही।
स्कूल दूसरी जगह स्थानांतरित होने के दावे पर सवाल:
संजय सिंह ने कहा कि अधिकारियों की ओर से वीडियो को भ्रामक बताते हुए दावा किया गया कि संबंधित स्कूल दूसरी जगह स्थानांतरित हो चुका है। उन्होंने इस दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी रिकॉर्ड में स्कूल अभी भी उसी भवन में संचालित दिख रहा है और उसके स्थानांतरण की जानकारी अपडेट नहीं की गई है।
संजय सिंह ने कहा कि स्कूल की स्थिति को लेकर सामने आई जानकारी और सरकारी रिकॉर्ड के बीच स्पष्टता जरूरी है। उन्होंने पूरे मामले में तथ्यों की जांच किए जाने की मांग की।
अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की मांग:
संजय सिंह ने कहा कि स्कूलों की खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में बच्चों के लिए शौचालय, बिजली, पंखे, बैठने की व्यवस्था और बाउंड्रीवॉल तक नहीं है, वहां व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।
उन्होंने मिड-डे मील की गुणवत्ता का मुद्दा भी उठाया। संजय सिंह ने कहा कि बच्चों को खराब भोजन मिलने की शिकायतों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि संसदीय समिति पूरे मामले की जांच करे और अधिकारियों को बुलाकर यह जानकारी ली जाए कि केंद्र से मिली धनराशि का कितना इस्तेमाल हुआ है और कहीं वित्तीय अनियमितता तो नहीं हुई है।
निलंबित लेखपाल के समर्थन की बात:
संजय सिंह ने महंगाई को लेकर वीडियो बनाने वाले लेखपाल अशोक यादव के निलंबन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अशोक यादव के साथ खड़ी है। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि सरकार को खुश करने के लिए अपने सिद्धांतों और ईमानदारी से समझौता नहीं करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में पद खाली हैं और शिक्षक भर्ती समेत कई भर्तियों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। संजय सिंह ने कहा कि सरकार के कार्यकाल के कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में एक लाख रोजगार देने का दावा कितना पूरा होगा, यह देखना होगा।
आरक्षण के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा:
संजय सिंह ने कहा कि आरक्षण संविधान से मिला अधिकार है और इसे छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) पर आरोप लगाया कि आरक्षण के मुद्दे पर पिछड़े, दलित और सवर्ण वर्गों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है।
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी संवैधानिक आरक्षण के अधिकार के पक्ष में है। संजय सिंह ने सरकारी स्कूलों की स्थिति, कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमों, रोजगार, भर्ती और आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हुए पार्टी के रुख को सामने रखा।
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