रिपोर्टर: हसीन अंसारी
गाजीपुर से यह खबर सामने आई है, जहां सरकारी राशन की दुकानों का संचालन करने वाले कोटेदारों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन आयोजित किया। कोटेदारों ने न्यूनतम आय गारंटी सहित कई अन्य मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करते हुए जिला आपूर्ति विभाग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कोटेदार एकजुट होकर शामिल हुए और अपनी मांगों के समाधान की उम्मीद जताई।
धरना प्रदर्शन का उद्देश्य:
कोटेदारों द्वारा आयोजित इस धरने का मुख्य उद्देश्य उन मांगों को सामने रखना था, जिनसे उनका कार्य प्रभावित होता है। प्रदर्शनकारी कोटेदारों का कहना था कि लंबे समय से वे अपनी समस्याओं को लेकर विभिन्न अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं मिल पाया है। इसी वजह से उन्होंने अपने हक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए यह प्रदर्शन किया।
न्यूनतम आय गारंटी की मांग:
कोटेदारों की प्रमुख मांगों में न्यूनतम आय गारंटी शामिल है। उनका कहना है कि सरकारी राशन दुकानों के संचालन में आने वाले खर्च और बढ़ती जिम्मेदारियों के बावजूद उनकी आय बेहद कम है, ऐसे में न्यूनतम आय की गारंटी उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकती है। प्रदर्शनकारियों के अनुसार, इस मांग को लेकर कई बार विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है।
जिला आपूर्ति विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन:
धरना प्रदर्शन गाजीपुर स्थित जिला आपूर्ति विभाग (Supply Department) कार्यालय के बाहर आयोजित किया गया। यहां प्रदर्शनकारी कोटेदारों ने अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए सरकार और विभाग का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर खींचा। उनकी मांग थी कि विभाग जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए कदम उठाए।
प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कोटेदारों की उपस्थिति:
इस प्रदर्शन की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इसमें गाजीपुर के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में कोटेदार शामिल हुए। उन्होंने एक स्वर में कहा कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा, तब तक वे अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। प्रदर्शन में मौजूद नरेंद्र सिंह (Narendra Singh) सहित कई कोटेदारों ने बताया कि यह लड़ाई उनके सम्मान और अधिकारों की है।
कोटेदारों की समस्याओं पर जोर:
कोटेदारों ने बताया कि उनका काम पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से होता है, लेकिन सुविधाओं के अभाव और आय में असमानता से वे लगातार परेशान हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उनकी समस्याओं को सरकार गंभीरता से लेगी और समाधान प्रस्तुत करेगी।
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