लखनऊ (Lucknow) में आजाद अधिकार सेना (Azad Adhikar Sena) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट (Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra Trust) से पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर अपनी पुरानी मांग दोहराई है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट से जुड़ी हाल की घटनाओं ने उनके द्वारा पिछले कई वर्षों से उठाए जा रहे सवालों को सही साबित किया है। उनका कहना है कि देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े इस संस्थान के वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों में अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
पहले भी उठाई थी पारदर्शिता की मांग:
अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) ने बताया कि उन्होंने 26 फरवरी 2024 को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट (Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra Trust) को पत्र भेजकर अनुरोध किया था कि ट्रस्ट स्वेच्छा से अपने ट्रस्ट दस्तावेज, वार्षिक प्रतिवेदन, बैलेंस शीट और अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय अभिलेख सार्वजनिक करे। उनका कहना है कि इस अनुरोध पर कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने 7 जून 2025 को दोबारा पत्र भेजकर अपनी मांग दोहराई।
सीएजी ऑडिट के बयान पर मांगी थी जानकारी:
अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) के अनुसार इसी दौरान ट्रस्ट के महासचिव चम्पत राय (Champat Rai) का एक सार्वजनिक बयान सामने आया, जिसमें ट्रस्ट के खातों का ऑडिट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा किए जाने की बात कही गई थी। इस बयान के बाद उन्होंने चम्पत राय को पत्र लिखकर इस संबंध में वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया था।
ट्रस्ट ने जवाब में क्या कहा:
अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) ने बताया कि ट्रस्ट की ओर से दिए गए जवाब में स्वयं को एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था बताया गया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि ट्रस्ट के खातों का कभी भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा ऑडिट नहीं किया गया है। इस जवाब के बाद उन्होंने एक बार फिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए हैं।
दस्तावेज सार्वजनिक करने की दोबारा करेंगे मांग:
अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) ने कहा कि वह एक बार फिर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट (Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra Trust) से पत्राचार करेंगे और ट्रस्ट दस्तावेज, वार्षिक प्रतिवेदन, बैलेंस शीट तथा अन्य मूलभूत वित्तीय अभिलेख सार्वजनिक करने का अनुरोध करेंगे। उनका कहना है कि इससे देश की करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े इस महत्वपूर्ण संस्थान में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा।
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