‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ के प्रस्ताव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति JPC (जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी) दो दिवसीय दौरे पर Lucknow (लखनऊ) पहुंच गई है। समिति का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों, जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर चुनावी सुधार से संबंधित अपनी रिपोर्ट तैयार करना है। समिति अगले दो दिनों तक अलग-अलग पक्षों से चर्चा कर उनके विचारों को संकलित करेगी।
39 सांसदों की समिति करेगी व्यापक चर्चा:
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर गठित संयुक्त संसदीय समिति रविवार को लखनऊ पहुंची। समिति की अध्यक्षता P. P. Chaudhary (पी.पी. चौधरी) कर रहे हैं। 39 सांसदों वाली यह समिति दो दिनों तक विभिन्न संगठनों, जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों से मुलाकात कर चुनावी सुधार के प्रस्ताव पर उनके सुझाव प्राप्त करेगी।
समिति का उद्देश्य प्रस्तावित व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर राय एकत्रित करना है, ताकि अंतिम रिपोर्ट तैयार करते समय सभी पक्षों के विचारों को शामिल किया जा सके।
पी.पी. चौधरी ने बताया सुधार का उद्देश्य:
लखनऊ पहुंचने पर समिति के अध्यक्ष P. P. Chaudhary (पी.पी. चौधरी) ने कहा कि ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ देश के लिए एक महत्वपूर्ण चुनावी सुधार का विषय है। इसी उद्देश्य से समिति विभिन्न राज्यों का दौरा कर रही है और अलग-अलग वर्गों से सुझाव ले रही है।
उन्होंने बताया कि अब तक समिति नौ राज्यों का दौरा कर चुकी है, जहां विभिन्न संगठनों, विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि प्राप्त सभी सुझावों का गंभीरता से अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद अंतिम रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
सभी पक्षों के सुझाव होंगे शामिल:
समिति के सदस्य और Shiv Sena (UBT) (शिवसेना-यूबीटी) सांसद Anil Desai (अनिल देसाई) ने कहा कि बैठकों के दौरान विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों और आमंत्रित गवाहों के विचार सुने जाएंगे। समिति के सदस्य भी इस प्रस्ताव के संभावित प्रभावों और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे।
उन्होंने कहा कि देशहित को ध्यान में रखते हुए प्राप्त सुझावों का मूल्यांकन किया जाएगा और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को समिति की रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाएगा।
सरकार और विधानसभा प्रतिनिधियों से भी होगी बैठक:
दो दिवसीय दौरे के दौरान समिति Uttar Pradesh Government (उत्तर प्रदेश सरकार) के प्रतिनिधियों से भी चर्चा करेगी। इसके अलावा Uttar Pradesh Legislative Assembly (उत्तर प्रदेश विधानसभा) के अध्यक्ष और अन्य संबंधित पक्षों के साथ भी बैठक प्रस्तावित है।
इन बैठकों के माध्यम से समिति प्रस्तावित व्यवस्था के प्रशासनिक, संवैधानिक और व्यावहारिक पहलुओं पर विस्तृत राय जुटाएगी। समिति का प्रयास है कि अंतिम रिपोर्ट सभी संबंधित पक्षों के सुझावों और विचारों के आधार पर तैयार की जाए।
रिपोर्ट तैयार करने पर रहेगा फोकस:
समिति विभिन्न राज्यों में प्राप्त सुझावों का अध्ययन करने के बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगी। इस रिपोर्ट में चुनावी सुधार से जुड़े अलग-अलग पक्षों और हितधारकों के विचारों को शामिल करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। समिति का कहना है कि सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और उसके बाद रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
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