‘घूसखोरी पंडित’ पर कार्रवाई की मांग, खून से पत्र लेकर CM आवास जा रहे नेताओं को पुलिस ने रोका

लखनऊ (Lucknow) में हिंदू समाज पार्टी (Hindu Samaj Party) के कार्यकर्ताओं ने फिल्म ‘घूसखोरी पंडित’ के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष गौरव गोस्वामी को उस समय पुलिस ने उनके पार्टी कार्यालय पर ही रोक लिया, जब वे खून से लिखा पत्र लेकर मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने की तैयारी में थे। इस घटनाक्रम के बाद कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा गया और मौके पर नारेबाजी शुरू हो गई।

मुख्यमंत्री आवास जाने से पहले रोके गए:
पार्टी पदाधिकारियों के अनुसार, वे शांतिपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री आवास तक जाकर अपनी मांगों को सौंपना चाहते थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। गौरव गोस्वामी का कहना है कि वे किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं कर रहे थे, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने जा रहे थे। उनका आरोप है कि सुबह से ही नाका पुलिस उन्हें आगे नहीं जाने दे रही थी।

फिल्म पर छवि धूमिल करने का आरोप:
गौरव गोस्वामी ने कहा कि फिल्म ‘घूसखोरी पंडित’ के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस प्रकार की सामग्री से समाज में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने मांग की कि संबंधित प्रकरण में प्रशासन निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करे।

हजरतगंज में दर्ज मुकदमे पर कार्रवाई की मांग:
पार्टी की ओर से यह भी कहा गया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर हजरतगंज क्षेत्र में जो मुकदमा दर्ज किया गया है, उस पर शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना है कि यदि मामला दर्ज है तो उसकी जांच प्रक्रिया को गति दी जानी चाहिए, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके।

48 घंटे का अल्टीमेटम:
गौरव गोस्वामी ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 48 घंटे के भीतर संबंधित लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने दोहराया कि उनका उद्देश्य शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रखना है, लेकिन यदि उनकी बात नहीं सुनी गई तो वे लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराएंगे।

मौके पर बढ़ाई गई पुलिस तैनाती:
घटनास्थल पर स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया। अधिकारियों ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने की बात कही है। फिलहाल मामला प्रशासनिक स्तर पर विचाराधीन बताया जा रहा है और आगे की कार्रवाई संबंधित जांच के आधार पर तय की जाएगी।


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