एलडीए की मिली भगत से मवैया चौराहे पर चल रहा अवैध निर्माण!

आलमबाग (Alambagh) स्थित मवैया चौराहे (Mawaiya Chauraha) पर सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम (Nagar Nigam) और एलडीए (LDA–Lucknow Development Authority) के अधिकारियों की मिलीभगत से लगभग 4 फीट चौड़ी सरकारी गली पर कब्जा कर एक दबंग निर्माणकर्ता तेजी से इमारत खड़ी कर रहा है। लोगों का कहना है कि लगातार शिकायतों के बावजूद किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही, बल्कि निर्माण और तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा है।

अवैध निर्माण पर बढ़ते सवाल:
स्थानीय नागरिकों के अनुसार मवैया चौराहे पर दबंग निर्माणकर्ता नगर निगम की 4 फीट चौड़ी गली की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर एक इमारत बना चुका है। आरोप है कि पुराने ईंटों का इस्तेमाल करते हुए निर्माणकर्ता ने बिना अनुमति के भवन की दीवारें खड़ी कर दी हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि निर्माण पूरी तरह अवैध है और इसकी जानकारी नगर निगम जोन-2 तथा एलडीए जोन-6 के अधिकारियों को कई बार दी गई, लेकिन कार्रवाई के बजाय मामले को नजरअंदाज किया जा रहा है।

बेसमेंट निर्माण से बढ़ा खतरा:
स्थानीय लोगों ने बताया कि अवैध निर्माण का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि निर्माणकर्ता ने इमारत के नीचे एक बेसमेंट भी तैयार कर दिया है, जबकि आसपास की इमारतें पहले से ही जर्जर स्थिति में हैं। इसके पास से नाला भी गुजरता है, जिससे भवन के ढहने का खतरा और बढ़ जाता है। लोगों का कहना है कि ऐसी कई घटनाओं में बेसमेंट बनने के कारण इमारतें गिर चुकी हैं और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसके बावजूद संबंधित विभाग कोई संज्ञान नहीं ले रहा है।

अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप:
सूत्रों का दावा है कि एलडीए के जे.ई. सुनील कुमार और जोनल अधिकारी वंदना पांडे द्वारा निर्माणकर्ता से मोटी रकम लेकर मामले को दबाया गया है। आरोप है कि संबंधित अधिकारियों ने निर्माणकर्ता को यह भरोसा भी दिया कि किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए वह दुकान में सामान शिफ्ट कर सकता है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारी फोन तक नहीं उठाते और मौके पर पहुंचने से बचते हैं।

शिकायतों के बाद भी कार्रवाई शून्य:
क्षेत्रवासियों के अनुसार 30 अक्टूबर 2025 को भी जे.ई. सुनील कुमार से फोन पर संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने खुद को व्यस्त बताते हुए कॉल काट दी और बाद में फोन उठाना बंद कर दिया। वहीं जोनल अधिकारी वंदना पांडे से पूछे जाने पर भी किसी प्रकार का जवाब नहीं मिला। लोगों ने आरोप लगाया कि यह पूरा अवैध निर्माण विभागीय मिलीभगत का परिणाम है, जिसका सीधा नुकसान आम जनता की सुरक्षा को हो रहा है।

कमर्शियल दुकानें भी बन रहीं:
लोगों की मानें तो न सिर्फ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके इमारत खड़ी की जा रही है, बल्कि चोरी-छिपे एक अतिरिक्त कमर्शियल दुकान भी तैयार कराई जा रही है। निर्माण कार्य तेजी से जारी है और फर्नीशिंग का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। स्थानीय लोगों को आशंका है कि यह भवन अधिकारियों और निर्माणकर्ता के बीच की किसी डील का हिस्सा हो सकता है।

जनता ने उच्चस्तरीय जांच की मांग की:
मवैया क्षेत्र के रहवासियों ने यह भी कहा कि यदि उच्च अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे, तो सच सामने आ जाएगा और दोषियों पर कार्रवाई हो सकेगी। लोगों का कहना है कि सरकारी विभागों में बढ़ रही भ्रष्टाचार की घटनाएं जनता के भरोसे को कमजोर कर रही हैं। उनका कहना है कि शासन-प्रशासन की छवि खराब करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई जरूरी है।

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