हमीरपुर (Hamirpur) में राष्ट्रीय राजमार्ग NH-34 के चौड़ीकरण और डिवाइडर निर्माण की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का गुस्सा सड़क पर दिखाई दिया। जिला मुख्यालय में बड़ी संख्या में वकील जिलाधिकारी (DM) कार्यालय पहुंचे और सड़क सुरक्षा से जुड़ी अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने का प्रयास किया। आरोप है कि जिलाधिकारी चैंबर से बाहर नहीं आए, जिससे नाराज अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर प्रदर्शन करते हुए बस स्टॉप रोड पर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शन के चलते लंबे समय तक यातायात प्रभावित रहा और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
एनएच-34 चौड़ीकरण की मांग तेज:
अधिवक्ताओं का कहना है कि शहर से होकर गुजरने वाला NH-34 लगातार दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है। सड़क संकरी होने और डिवाइडर न होने से आए दिन हादसे हो रहे हैं। वकीलों ने मांग की कि सड़क का जल्द चौड़ीकरण कराया जाए और बीच में डिवाइडर बनवाया जाए, ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके।
ज्ञापन न लेने पर बढ़ा आक्रोश:
तय कार्यक्रम के अनुसार अधिवक्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपना था। प्रदर्शन कर रहे वकीलों का आरोप है कि जिलाधिकारी बाहर नहीं आए और उन्होंने सीधे तौर पर ज्ञापन नहीं लिया। इसी बात को लेकर अधिवक्ताओं में नाराजगी बढ़ गई। उनका कहना था कि जनता से जुड़े गंभीर मुद्दों पर प्रशासन को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए।
बस स्टॉप रोड पर चक्का जाम:
जिलाधिकारी कार्यालय से बाहर निकलने के बाद अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने स्थित बस स्टॉप रोड पर धरना शुरू कर दिया। वकील सड़क पर बैठ गए और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। चक्का जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। राहगीरों और यात्रियों को भीषण गर्मी में काफी देर तक जाम में फंसे रहना पड़ा।
सड़क हादसों पर जताई चिंता:
प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने कहा कि NH-34 पर लगातार हो रहे सड़क हादसों से लोगों में डर का माहौल है। उनका कहना है कि यदि समय रहते सड़क चौड़ीकरण और डिवाइडर निर्माण नहीं हुआ, तो आने वाले समय में और गंभीर हादसे हो सकते हैं। अधिवक्ताओं ने प्रशासन से इस मामले में जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की।
प्रशासन में मची हलचल:
वकीलों के प्रदर्शन और सड़क जाम की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस विभाग में हलचल बढ़ गई। मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। हालांकि अधिवक्ता अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे और प्रशासन से स्पष्ट आश्वासन की मांग करते रहे।
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रिपोर्टर: मोहम्मद अकरम