वन मुख्यालय लखनऊ की नई पहल: शिकायतों के लिए 1926 टोल फ्री नंबर और नया पोर्टल शुरू
लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) में आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान और वन विभाग (Forest Department) से जुड़े मामलों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए नई व्यवस्था शुरू की गई है। वन मुख्यालय लखनऊ (Lucknow) की ओर से नया पोर्टल और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1926 शुरू किया गया है। इस सुविधा को दक्षिण खीरी वन प्रभाग में भी लागू कर दिया गया है, जिससे अब लोग अपनी शिकायतें और सूचनाएं आसानी से विभाग तक पहुंचा सकेंगे।

वन विभाग की इस नई पहल का उद्देश्य आम नागरिकों और विभाग के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना है। विभाग का मानना है कि नई व्यवस्था के जरिए वन क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं की जानकारी कम समय में अधिकारियों तक पहुंचेगी और उनका जल्द समाधान संभव हो सकेगा।
टोल फ्री नंबर 1926 पर दर्ज होगी शिकायत:
डीएफओ दक्षिण खीरी (South Kheri Forest Division) तापस मिहिर ने बताया कि टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1926 शुरू होने के बाद अब लोग सीधे कॉल करके अपनी शिकायत, समस्या या किसी भी प्रकार की सूचना विभाग तक पहुंचा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि शिकायत दर्ज होते ही उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। इससे शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज और प्रभावी होगी।
नए पोर्टल से बढ़ेगी पारदर्शिता:
वन मुख्यालय लखनऊ द्वारा शुरू किए गए नए पोर्टल को शिकायतों के निस्तारण को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। विभाग का कहना है कि अब शिकायतकर्ता अपनी समस्या की स्थिति पर भी नजर रख सकेंगे और उन्हें बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
डीएफओ तापस मिहिर ने बताया कि यह नई प्रणाली लोगों को राहत देने के साथ-साथ विभागीय कार्यप्रणाली को भी अधिक व्यवस्थित बनाएगी। शिकायत मिलने के बाद समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
वन क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान में मिलेगी तेजी:
वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कई बार वन क्षेत्रों से जुड़ी शिकायतें समय पर विभाग तक नहीं पहुंच पाती थीं, जिससे समाधान में देरी होती थी। नई हेल्पलाइन और पोर्टल शुरू होने के बाद ऐसी समस्याओं पर तेजी से कार्रवाई संभव हो सकेगी।
विभाग को उम्मीद है कि इस पहल से आम लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा और वन संरक्षण से जुड़े मामलों में जनता की भागीदारी मजबूत होगी। साथ ही वन क्षेत्र में होने वाली घटनाओं और समस्याओं की जानकारी भी विभाग तक तेजी से पहुंच सकेगी।
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रिपोर्टर: हर्ष गुप्ता