एटा: मुख्यमंत्री से शिकायत के बाद भी नहीं सुलझा चकरोड विवाद, ग्रामीणों में नाराजगी

एटा (Etah) जनपद में चकरोड विवाद को लेकर एक मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री जनता दर्शन (Janata Darshan) में शिकायत करने और विभिन्न स्तरों पर गुहार लगाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो सका है। मामला कुंजलपुर (Kunjalpur) में स्थित गाटा संख्या 251 की पैमाइश और चकरोड पर कथित कब्जे से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसके कारण आरसीसी सड़क निर्माण कार्य भी प्रभावित होने का दावा किया गया है।

मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार:

पीड़ित जितेंद्र कुमार (Jitendra Kumar) और ओमवीर सिंह (Omveer Singh) ने चकरोड पर कथित कब्जे का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से न्याय की मांग की है। उनका कहना है कि मामले को मुख्यमंत्री जनता दर्शन (Janata Darshan) तक पहुंचाया गया, जहां से संबंधित अधिकारियों को जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने का दावा किया जा रहा है।

गाटा संख्या 251 को लेकर बढ़ा विवाद:

कुंजलपुर (Kunjalpur) में गाटा संख्या 251 की पैमाइश को लेकर विवाद गहराने की बात कही जा रही है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि विवाद के चलते क्षेत्र में प्रस्तावित आरसीसी सड़क निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि चकरोड से संबंधित विवाद का समाधान होने के बाद ही सड़क निर्माण का कार्य सुचारु रूप से आगे बढ़ सकेगा।

शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने का आरोप:

पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने अपनी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल (CM Portal) और आईजीआरएस (IGRS) के माध्यम से भी दर्ज कराई थी। इसके बावजूद संबंधित अधिकारियों द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित पक्ष का दावा है कि कई बार शिकायतें भेजने के बाद भी उन्हें राहत नहीं मिल सकी है।

सरकारी आदेशों के प्रभाव पर उठे सवाल:

मामले को लेकर पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि उच्च स्तर से दिए गए निर्देशों का भी स्थानीय स्तर पर अपेक्षित असर दिखाई नहीं दे रहा है। उनका कहना है कि जांच और समाधान के निर्देश मिलने के बावजूद विवाद जस का तस बना हुआ है। इसी वजह से उन्होंने दोबारा मामले के समाधान की मांग उठाई है।

अतिक्रमण हटाने और सड़क निर्माण की मांग:

ग्रामीणों ने प्रशासन से चकरोड पर बताए जा रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि विवाद का निस्तारण हो जाए तो आरसीसी सड़क निर्माण कार्य शुरू कराया जा सकता है, जिससे क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिलेगी। साथ ही उन्होंने मामले में दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग भी की है।

ग्रामीणों में बढ़ रही नाराजगी:

स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से विवाद के बने रहने के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराकर जल्द समाधान निकालने की मांग की है। उनका कहना है कि चकरोड और सड़क निर्माण से जुड़ा मामला क्षेत्र के लोगों की सुविधा से संबंधित है, इसलिए इसका शीघ्र निस्तारण किया जाना चाहिए।

Disclaimer:

यह खबर स्थानीय संवादाता/मीडिया प्लेटफार्म या अन्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना पर आधारित है। यदि कोई आपत्ति है या खबर से संबंधित कोई सूचना देने या अपना पक्ष रखने के लिए हमें ईमेल करें: apnabharattimes@gmail.com

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रिपोर्टर: विपिन कुमार

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