रिपोर्ट: अमित कुमार
बलिया (Ballia) जनपद के सिकंदरपुर थाना (Sikandarpur Police Station) क्षेत्र में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। मामला उस समय चर्चा में आया जब रात्रि के समय मेला देखने जा रहे कुछ युवकों ने पुलिस पर मारपीट और अवैध वसूली की शिकायत की। आरोप है कि सिकंदरपुर पुलिस ने युवकों को रास्ते में रोककर उनकी पिटाई की और बाद में उनसे 25 हजार रुपये की मांग की। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने न्याय की गुहार पुलिस अधीक्षक (SP) से लगाई है।
रात में मेला देखने जा रहे युवकों पर पुलिस का अत्याचार:
जानकारी के अनुसार, सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के करमौता गांव (Karmauta Village) के पास कुछ युवक रात्रि में मेला देखने जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। आरोप है कि बिना किसी कारण पुलिसकर्मियों ने उनकी पिटाई की और बाइक (Bike) थाने भेज दी। इसके बाद युवकों को पैदल ही घर भेज दिया गया। इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं।
पैसे की मांग का आरोप:
पीड़ित युवकों ने आरोप लगाया कि पिटाई के बाद पुलिसकर्मियों ने उनसे 25,000 रुपये की मांग की। जब युवकों ने यह रकम देने से इनकार किया तो पुलिस ने बाइक थाने में रोक दी। अगले दिन युवकों के मामा जब थाना पहुंचे तो पुलिस ने उनसे भी 15,000 रुपये की मांग की। पीड़ित पक्ष ने बताया कि थाना के दीवान विनोद कुमार (Vinod Kumar) और आयुष सिंह (Ayush Singh) ने उनसे रुपये मांगे और धमकी दी कि रकम न देने पर केस दर्ज कर दिया जाएगा।
लिखित तहरीर देने के बाद भी कार्रवाई नहीं:
मामले में युवकों के मामा ने पूरे घटनाक्रम की लिखित शिकायत क्षेत्राधिकारी (CO) सिकंदरपुर को दी, लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिस विभाग मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है और शिकायत के बावजूद दोषी पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही।
पूर्व सांसद से लगाई न्याय की गुहार:
पुलिस की निष्क्रियता से नाराज होकर पीड़ित युवकों के मामा ने पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा (Ravindra Kushwaha) के माध्यम से पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु (Dayashankar Mishra Dayalu) भी मौजूद रहे। उन्होंने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित कार्रवाई की बात कही। हालांकि अभी तक किसी भी पुलिसकर्मी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है।
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