Ballia (बलिया) जनपद के Bansdih (बांसडीह) तहसील क्षेत्र के Jitaura Gangoli (जितौरा गंगोली) से कथित भूमि कब्जे का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि स्थानीय दबंगों ने उनकी खरीदी गई जमीन पर रातों-रात रास्ता निकालकर कब्जा कर लिया और वहां प्लॉटिंग कर दूसरे लोगों को बेचने का काम किया जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि वह लगातार प्रशासन और संबंधित विभागों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें राहत नहीं मिल सकी है। उन्होंने Chief Minister Yogi Adityanath (मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ) से हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की अपील की है।

नौ महीने पहले खरीदी थी जमीन, कब्जे का आरोप:

Tagore Nagar (टैगोर नगर) निवासी Shashank Chaturvedi (शशांक चतुर्वेदी) का दावा है कि उन्होंने करीब नौ महीने पहले 16 कट्ठा जमीन खरीदी थी। उनके अनुसार इस जमीन से जुड़े सभी वैध दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं। पीड़ित का आरोप है कि स्थानीय दबंगों ने रातों-रात उनकी जमीन के बीच से रास्ता निकाल दिया और उसी जमीन की प्लॉटिंग कर अन्य लोगों को बेचना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि इस पूरी घटना से उन्हें आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर राजस्व विभाग तक लगाई गुहार:

पीड़ित Shashank Chaturvedi (शशांक चतुर्वेदी) का कहना है कि उन्होंने Chief Minister Portal (मुख्यमंत्री पोर्टल) पर शिकायत दर्ज कराने के साथ-साथ Revenue Department (राजस्व विभाग) के अधिकारियों से भी न्याय की मांग की है। उनका आरोप है कि कई स्तरों पर शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि वह लगातार अपनी जमीन वापस दिलाने और बेघर होने से बचाने की मांग कर रहे हैं।

लेखपाल पर सलाह देने का आरोप:

पीड़ित ने संबंधित Lekhpal (लेखपाल) पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जब वह न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचे तो उन्हें कथित रूप से यह सलाह दी गई कि वह “शरीफ आदमी” हैं, इसलिए विवाद करने के बजाय जमीन दबंगों को बेचकर वहां से चले जाएं। पीड़ित का आरोप है कि इस तरह की सलाह से उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद और कमजोर हुई है।

पीड़ित की पत्नी ने भी लगाए गंभीर आरोप:

पीड़ित की पत्नी ने भी स्थानीय लोगों पर उनकी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जब परिवार ने कथित कब्जा हटवाने की बात कही तो उन्हें धमकी दी गई कि यदि उन्होंने विरोध किया तो उन्हें SC/ST Act (एससी-एसटी एक्ट) के तहत फंसा दिया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है।

प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग:

मामले में पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके पास जमीन से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद हैं और वे केवल निष्पक्ष जांच तथा कानूनी प्रक्रिया के तहत अपनी जमीन वापस चाहते हैं। फिलहाल यह आरोप पीड़ित पक्ष की ओर से लगाए गए हैं। मामले में संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों या दूसरे पक्ष का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में पूरे मामले की वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

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Disclaimer:

यह खबर स्थानीय संवादाता/मीडिया प्लेटफार्म या अन्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना पर आधारित है। खबर में लगाए गए आरोप संबंधित पीड़ित पक्ष के दावों पर आधारित हैं। मामले की वास्तविक स्थिति संबंधित अधिकारियों की जांच और आधिकारिक निष्कर्ष के बाद ही स्पष्ट होगी। यदि कोई आपत्ति है या खबर से संबंधित कोई सूचना देने या अपना पक्ष रखने के लिए हमें ईमेल करें: apnabharattimes@gmail.com।

रिपोर्टर: अमित कुमार