अलीगढ़: SIR नोटिस पर सियासत गरम, सपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मी धनगर ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप

रिपोर्टर: जेड ए खान

अलीगढ़ (Aligarh) जनपद के छर्रा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची संशोधन को लेकर जारी नोटिसों के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर लिस्ट में संशोधन के तहत कुछ मतदाताओं को जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर चिंता और असंतोष का माहौल देखने को मिल रहा है।

A group of people gathered outdoors, discussing documents, with some seated and others standing around a table.

मतदाताओं को दिए गए निर्देश:
निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नोटिस में उन मतदाताओं से अपनी जन्मतिथि और भारत में जन्म होने का प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा गया है, जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है। नोटिस के अनुसार संबंधित मतदाताओं को निर्धारित 11 दस्तावेजों में से दो या तीन प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। यह प्रक्रिया स्थानीय बीएलओ (Booth Level Officer) के माध्यम से कराई जा रही है।

लोगों में बढ़ी चिंता:
नोटिस मिलने के बाद कई मतदाताओं ने अपनी चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि अचानक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश से असुविधा हो रही है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी की अलीगढ़ जिलाध्यक्ष लक्ष्मी धनगर ने कस्बा अकराबाद में पहुंचकर प्रभावित लोगों से मुलाकात की और स्थिति की जानकारी ली।

बीएलओ ने क्या कहा:
जिलाध्यक्ष द्वारा संपर्क किए जाने पर बीएलओ ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार की जा रही है। उनके अनुसार जिन मतदाताओं को नोटिस जारी हुआ है, उन्हें भारत में जन्म का प्रमाण देना अनिवार्य है और निर्धारित प्रक्रिया के तहत दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

भाजपा पर साधा निशाना:
इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए लक्ष्मी धनगर ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर आरोप लगाया कि एसआईआर सूची में संशोधन की प्रक्रिया राजनीतिक उद्देश्य से कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे मतदाताओं को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। धनगर ने यह भी उल्लेख किया कि पहले फॉर्म नंबर 7 के उपयोग को लेकर भी विवाद सामने आया था और अब जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े नोटिसों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

राजनीतिक बयानबाजी तेज:
छर्रा विधानसभा क्षेत्र में नोटिस जारी होने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। हालांकि निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर अंतिम निर्णय संबंधित प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही होगा। फिलहाल स्थानीय स्तर पर दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया जारी है।


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