रिपोर्टर : जेड ए खान
अलीगढ़ (Aligarh)। स्वास्थ्य विभाग (Health Department) में 13 साल पुरानी नियुक्तियों का रिकॉर्ड रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। वर्ष 2012 में हुई 30 डॉक्टरों सहित 118 संविदा कर्मियों की नियुक्तियों का पूरा दस्तावेज अब विभाग के पास नहीं है। जब इन नियुक्तियों से जुड़ी जानकारी मांगी गई, तो सीएमओ (CMO) कार्यालय में फाइलें नदारद पाई गईं। शिकायतकर्ता ने शासन (Government) से यह जानने की मांग की कि उस समय चयन समिति में कौन अधिकारी शामिल थे और नियुक्तियों के विज्ञापन कहां प्रकाशित किए गए थे।
शिकायत और जांच की शुरुआत:
मामला शासन (Government) तक पहुंचने के बाद स्वास्थ्य विभाग (Health Department) में पुराने रिकॉर्ड की जांच का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि, छह महीने बीत जाने के बाद भी कोई दस्तावेज नहीं मिल सका। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह मामला न केवल नियुक्तियों की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है, बल्कि कर्मचारियों के भविष्य और उनके अधिकारों से भी जुड़ा है।
सीएमओ का बयान:
सीएमओ (CMO) नीरज त्यागी (Neeraj Tyagi) ने बताया कि डॉक्टर तुषार वार्ष्णेय (Dr. Tushar Varshney) से संबंधित सूचना मांगी गई थी। उन्होंने स्वीकार किया कि पुराने भवन से नए भवन में कार्यालय शिफ्ट होने के दौरान कुछ फाइलें गायब हो गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है और विभाग (Department) पुराने दस्तावेजों की तलाश में जुटा हुआ है।
शासन में उठे सवाल:
शिकायतकर्ता ने शासन (Government) से स्पष्ट जवाब मांगा है कि उस समय चयन समिति में कौन-कौन अधिकारी थे और नियुक्तियों के विज्ञापन किस माध्यम से प्रकाशित किए गए। इस मामले ने स्वास्थ्य विभाग (Health Department) की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
पारदर्शिता और भविष्य की चुनौतियां:
विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में दस्तावेजों की सुरक्षा और व्यवस्थित रिकॉर्ड-कीपिंग आवश्यक है। अगर पुराने रिकॉर्ड गायब हो जाते हैं तो नियुक्तियों की वैधता और कर्मचारियों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। विभाग (Department) को यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसे रहस्यमय गायब होने की घटनाओं को रोका जा सके।
निष्कर्ष:
अलीगढ़ (Aligarh) स्वास्थ्य विभाग (Health Department) में पुराने रिकॉर्ड की रहस्यमय गुमशुदगी ने प्रशासनिक पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वे इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाएं और कर्मचारियों की नियुक्तियों से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करें।
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