उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने गन्ना किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए गन्ने के मूल्य में ₹30 प्रति कुन्तल की ऐतिहासिक वृद्धि की है। यह निर्णय पेराई सत्र 2025-26 के लिए लागू होगा, जिससे राज्यभर के गन्ना किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस निर्णय से किसानों को लगभग ₹3,000 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान मिलने का अनुमान है, जिससे उनके जीवन में आर्थिक स्थिरता आएगी।
गन्ना मूल्य निर्धारण में बड़ा बदलाव:
सरकार द्वारा जारी नए दरों के अनुसार, पेराई सत्र 2025-26 के लिए अगेती प्रजाति के गन्ने का मूल्य ₹400 प्रति कुन्तल और सामान्य प्रजाति का मूल्य ₹390 प्रति कुन्तल तय किया गया है। यह निर्णय गन्ना उत्पादकों के लंबे समय से चले आ रहे इंतजार को खत्म करता है और उनके हितों को केंद्र में रखता है।
किसानों के चेहरों पर लौटी खुशहाली:
गन्ना मूल्य में हुई इस बढ़ोतरी ने किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में किसान संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। सरकार का यह कदम न केवल किसानों की आय बढ़ाएगा बल्कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा।
गन्ना मूल्य वृद्धि से ₹3,000 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान:
योगी सरकार (Yogi Government) के इस फैसले से राज्य के गन्ना किसानों को लगभग ₹3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी प्रवाह बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी।
गन्ना मूल्य वृद्धि का लगातार सिलसिला:
योगी सरकार ने 2017 से अब तक गन्ना मूल्य में चार बार बढ़ोतरी की है। यह दिखाता है कि सरकार किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को गंभीरता से निभा रही है। गन्ना किसानों को भुगतान और मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भी सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं।
रिकॉर्ड भुगतान से बनी नई मिसाल:
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2017 से अब तक पिछले साढ़े आठ वर्षों में गन्ना किसानों को ₹2,90,225 करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। यह भुगतान पिछली सरकारों की तुलना में कहीं अधिक है और यह दर्शाता है कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र को कितनी प्राथमिकता दे रही है।
पिछली सरकारों की तुलना में अधिक भुगतान:
2007 से 2017 के बीच मात्र ₹1,47,346 करोड़ रुपये का ही भुगतान किया जा सका था, जबकि योगी सरकार के कार्यकाल में यह आंकड़ा ₹2,90,225 करोड़ तक पहुंच गया। यानी पिछली सरकारों के मुकाबले ₹1,42,879 करोड़ अधिक भुगतान गन्ना किसानों को किया गया है।
सरकार की किसान हितैषी नीतियां:
योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार लगातार गन्ना किसानों के हित में कार्य कर रही है। गन्ना मूल्य वृद्धि, समय पर भुगतान, और चीनी मिलों के आधुनिकीकरण जैसी योजनाओं से किसानों की स्थिति में सुधार हुआ है। यह फैसला न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
Conclusion:
गन्ना किसानों के लिए यह निर्णय एक बड़ी राहत के रूप में आया है। गन्ने का मूल्य बढ़ाकर योगी सरकार ने एक बार फिर साबित किया है कि किसानों के हित उसकी प्राथमिकता में हैं। इससे प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा।
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