केंद्र सरकार (Central Government) ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम (Digital Arrest Scam) पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने व्हाट्सएप (WhatsApp) के उन डिवाइस आईडी (Device ID) को ब्लॉक करने का आदेश दिया है, जिनका इस्तेमाल साइबर ठग लोगों को झांसे में लेकर ठगी करने के लिए कर रहे हैं। इस फैसले का उद्देश्य ऑनलाइन धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं को रोकना है।
रिपोर्ट के आधार पर लिया गया निर्णय:
केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने इंडियन साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर (Indian Cyber Crime Coordination Centre – I4C) की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया है। रिपोर्ट में सामने आया कि साइबर अपराधी व्हाट्सएप (WhatsApp) जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को कॉल और वीडियो कॉल कर अपने जाल में फंसाते हैं और उन्हें डिजिटल अरेस्ट के नाम पर डराकर पैसे ठग लेते हैं।
बार-बार बनने वाली आईडी पर रोक:
जांच में यह भी सामने आया कि ठग हर नए स्कैम के लिए नई व्हाट्सएप आईडी बनाते हैं। ऐसे में अब उन डिवाइस को चिन्हित कर ब्लॉक किया जाएगा, जिन पर बार-बार नई आईडी बनाई जा रही हैं। इससे साइबर अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
सेफ्टी फीचर्स लागू करने की तैयारी:
सरकार की योजना है कि व्हाट्सएप (WhatsApp) समेत अन्य मैसेजिंग ऐप्स में सुरक्षा से जुड़े फीचर्स को और मजबूत किया जाए। आईटी नियम 2021 (IT Rules 2021) के तहत डिलीट किए गए अकाउंट का डेटा 180 दिनों तक सुरक्षित रखने की पहल भी की जा रही है, जिससे जांच एजेंसियों को अपराधों की जांच में मदद मिल सके।
फर्जी ऐप्स और मैलिशियस फाइल्स पर नजर:
इसके अलावा, सरकार फर्जी ऐप्स और मैलिशियस एपीके (Malicious APK) की पहचान कर उन्हें ब्लॉक करने की दिशा में भी काम कर रही है। इससे साइबर अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकी माध्यमों को कमजोर किया जा सकेगा।
डिवाइस आईडी क्या होती है:
डिवाइस आईडी (Device ID) किसी भी स्मार्टफोन या गैजेट की एक यूनिक पहचान होती है। इसमें आईएमईआई नंबर (IMEI Number), मैक एड्रेस (MAC Address), डिवाइस सीरियल नंबर (Device Serial Number) और एडवर्टाइजिंग आईडी (Advertising ID) शामिल होते हैं। आईएमईआई नंबर सिम आधारित फोन की पहचान के लिए उपयोग होता है, जबकि मैक एड्रेस इंटरनेट नेटवर्क की पहचान में मदद करता है।
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