यूपी में अवैध घुसपैठ पर सख्ती, जिलों में डिटेंशन सेंटर बनाने की तैयारी

रिपोर्टर: जेड ए खान

अलीगढ़ (Aligarh) में अवैध विदेशी घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने बड़ा कदम उठाते हुए जिलों में डिटेंशन सेंटर (Detention Centre) बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) के निर्देशों के बाद तेज की गई है। अब प्रदेश के सभी जिलों में दिल्ली (Delhi) की तर्ज पर ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां अवैध रूप से भारत आए विदेशी नागरिकों को उनकी डिपोर्टेशन प्रक्रिया पूरी होने तक रखा जाएगा।

अवैध विदेशी नागरिकों पर कड़ी निगरानी:
इन डिटेंशन सेंटरों में बांग्लादेश, रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय और अफ्रीकी देशों से अवैध रूप से आए विदेशी नागरिकों को रखा जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि यहां उनकी निरंतर 24×7 निगरानी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि वे दोबारा किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल न हो सकें और डिपोर्टेशन प्रक्रिया सुरक्षित रूप से पूरी की जा सके।

जिलाधिकारियों और एसएसपी को दिए गए निर्देश:
शासन के आदेश पर सभी जिलाधिकारियों (District Magistrate) और एसएसपी (SSP) को निर्देश जारी किए गए हैं कि जिले में उपलब्ध खाली सरकारी इमारतें, सामुदायिक भवन (Community Hall), पुलिस लाइन (Police Line) परिसर, थाना परिसर या कोई अन्य सुरक्षित स्थान चिन्हित किया जाए। इन चिन्हित स्थलों पर डिटेंशन सेंटर संचालित किए जाएंगे, जिनमें सुरक्षा के विशेष इंतज़ाम रहेंगे।

मूलभूत सुविधाओं का होगा इंतज़ाम:
सेंटरों में रखे जाने वाले अवैध विदेशी नागरिकों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं जैसे खाना, पानी और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। हालांकि, इसके साथ ही उनकी गतिविधियों पर हर समय नजर रखी जाएगी। सरकारी अधिकारियों के अनुसार यह व्यवस्था कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा प्रदेश को सुरक्षित रखने की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है।

प्रदेश में बढ़ते घुसपैठ पर कार्रवाई:
प्रदेश में लंबे समय से अवैध घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय बनी हुई थी। कई जिलों में ऐसे नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें रखने के लिए सुरक्षित स्थानों की कमी सामने आती थी। अब डिटेंशन सेंटर की स्थापना से यह व्यवस्था मजबूत होगी और विदेशी नागरिकों की पहचान तथा डिपोर्टेशन प्रक्रिया सुचारू ढंग से की जा सकेगी।

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