लखनऊ (Lucknow) स्थित विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार का 10वां बजट पेश किया। उन्होंने इसे अब तक का सबसे बड़ा बजट बताते हुए कहा कि इसका कुल आकार 9 लाख 12 हजार करोड़ रुपए से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.9 प्रतिशत ज्यादा है। इससे पहले वर्ष 2025-26 के लिए 8.7 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रस्तुत किया गया था। बजट भाषण से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सुरेश खन्ना विधानसभा पहुंचे तथा कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी गई।
नई योजनाएं और सामाजिक घोषणाएं:
वित्त मंत्री ने बताया कि 43 हजार करोड़ रुपए की नई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। बेटियों के विवाह के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपए किया जाएगा। मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
कानून व्यवस्था और पुलिस सुदृढ़ीकरण:
सरकार ने पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया है। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला बीट पुलिसकर्मियों के लिए वाहन खरीदने हेतु 25 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। पुलिस के गैर-आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 1,374 करोड़ और आवासीय भवनों के लिए 1,243 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नए जिलों में पुलिस भवनों के लिए 346 करोड़ तथा अग्निशमन केंद्रों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए 200 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सरकार के अनुसार वर्ष 2016 की तुलना में डकैती, लूट, हत्या, बलवा और फिरौती के मामलों में कमी दर्ज की गई है।
स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा पर फोकस:
चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए 37,956 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत–मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाखों परिवारों को लाभ मिल रहा है, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। चिकित्सा शिक्षा के लिए 14,997 करोड़ रुपए रखे गए हैं और 16 जिलों में पीपीपी मॉडल पर नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने की योजना है। कैंसर संस्थान, लखनऊ (Lucknow) के लिए 315 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं।
एमएसएमई और उद्योग को बढ़ावा:
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के लिए 3,822 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन के लिए 575 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिससे प्रतिवर्ष 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यम शुरू करने का लक्ष्य है। हथकरघा और वस्त्रोद्योग क्षेत्र के लिए 5,041 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं।
कृषि, ऊर्जा और निर्यात में प्रगति:
सरकार के अनुसार कृषि उत्पादन और सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। सिंचित क्षेत्र में विस्तार और फसल सघनता में बढ़ोतरी का उल्लेख किया गया। ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बढ़ने की बात कही गई। नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में उत्तर प्रदेश को लैंड-लॉक्ड राज्यों में प्रथम स्थान मिलने का दावा किया गया।
तकनीक और निवेश को प्रोत्साहन:
प्रदेश में डेटा सेंटर क्लस्टर्स, एआई मिशन और टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की योजना की घोषणा की गई। फरवरी 2024 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर होने की जानकारी दी गई, जिनसे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावना व्यक्त की गई।
विपक्ष का विरोध और प्रतिक्रिया:
बजट पेश होने से पहले समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने बजट पर सवाल उठाए। हालांकि सरकार ने इसे विकास और रोजगार उन्मुख बजट बताया है।
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