रिपोर्टर: सऊद अंसारी
गाजीपुर (Ghazipur) में राजस्व वसूली की प्रगति और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा को लेकर कलेक्ट्रेट (Collectorate) सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी अविनाश कुमार (Avinash Kumar) ने की। इस दौरान कर और करेत्तर मदों की वसूली, लंबित मामलों के निस्तारण और विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली सुनिश्चित की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
राजस्व वसूली की विस्तृत समीक्षा:
कलेक्ट्रेट (Collectorate) सभागार में आयोजित बैठक के दौरान परिवहन विभाग (Transport Department), वन विभाग (Forest Department), स्टाम्प विभाग (Stamp Department), नगर पालिका (Municipality), व्यापार कर (Trade Tax), विद्युत देय (Electricity Dues) और आबकारी विभाग (Excise Department) सहित कई विभागों की राजस्व वसूली की स्थिति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी अविनाश कुमार (Avinash Kumar) ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने विभागों में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वसूली की प्रक्रिया तेज की जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।
लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश:
बैठक के दूसरे चरण में राजस्व विभाग (Revenue Department) के अधिकारियों के साथ मासिक स्टाफ बैठक आयोजित की गई। इसमें दाखिल-खारिज और विभिन्न विवादित प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबे समय से लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी से लोगों को परेशानी होती है, इसलिए इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए।
राजस्व अधिनियम की धाराओं के मामलों पर जोर:
जिलाधिकारी अविनाश कुमार (Avinash Kumar) ने धारा 33, धारा 24, धारा 34, धारा 116 और धारा 80 के अंतर्गत एक वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि इन सभी मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। इसके साथ ही धारा 67 के अंतर्गत आने वाले मामलों में टीम बनाकर मौके पर स्थलीय सत्यापन करने और उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने धारा 24 और 116 के मामलों के लिए स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करने पर भी जोर दिया।
ई-परवाना और स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा:
बैठक के दौरान ई-परवाना (E-Parwana), खसरा फीडिंग (Khasra Feeding) और स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme) की प्रगति की भी जानकारी ली गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि इन योजनाओं के कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाया जाए, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप जनता को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि भूमि से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए।
भूमि आवंटन और अन्य कार्यों की समीक्षा:
बैठक में सीमा स्तंभ, कृषि भूमि पट्टा, आवास के लिए भूमि आवंटन, कुम्हारीकलां पट्टा आवंटन, अंश निर्धारण और अंश संशोधन जैसे मामलों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचा जाए।
कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा के निर्देश:
जिलाधिकारी अविनाश कुमार (Avinash Kumar) ने मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी (Ayush Chaudhary) और अपर जिलाधिकारी दिनेश कुमार (Dinesh Kumar) को निर्देश दिया कि कलेक्ट्रेट (Collectorate) में कार्यरत पटल सहायकों के कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए। यदि किसी कर्मचारी की कार्यशैली में लापरवाही सामने आती है तो उससे स्पष्टीकरण लिया जाए और आवश्यक होने पर वेतन रोकने जैसी कार्रवाई भी की जाए।
बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी (Ayush Chaudhary), अपर जिलाधिकारी दिनेश कुमार (Dinesh Kumar) के अलावा जिले के सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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