रिपोर्टर: रजनीश कुमार मिश्र
गाजीपुर (Ghazipur) जिले की जखनियां तहसील (Jakhania Tehsil) एक बार फिर गंभीर आरोपों को लेकर चर्चा में है। यहां के राजस्व कर्मचारियों पर एक बुजुर्ग दंपति से कथित तौर पर ₹10 हजार की रिश्वत मांगने और रकम न देने पर जमीन पर कब्जा न दिलाने का आरोप लगा है। पीड़िता ने उपजिलाधिकारी जखनियां (SDM Jakhania) को पत्र देकर पूरे प्रकरण की जानकारी दी है और निष्पक्ष जांच की मांग की है।
भूमि पर कब्जे को लेकर विवाद:
हंसराजपुर बभनौली निवासी पूनम देवी पत्नी राजकुमार वर्मा के अनुसार उनकी भूमि ग्राम सभा रंजीतपुर में स्थित है, जिसकी आराजी संख्या 141 और 142 है। इन संयुक्त आराजियों में से एक बिस्सा भूमि की विधिवत रजिस्ट्री कराई जा चुकी है। पूनम देवी का कहना है कि वह इसी जमीन पर अपना आवासीय मकान बनवाना चाहती हैं, लेकिन संबंधित लेखपाल और कांगो द्वारा कब्जा दिलाने की प्रक्रिया को टालमटोल किया जा रहा है।
₹10 हजार की कथित मांग का आरोप:
पीड़िता का आरोप है कि राजस्व विभाग के संबंधित कर्मचारियों ने खुले तौर पर ₹10,000 की मांग की। उनका कहना है कि जब उन्होंने यह राशि देने से इनकार किया तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि मौके पर नहीं जाएंगे और कब्जा नहीं दिलाया जाएगा। महिला के मुताबिक उन्हें कई बार तहसील के चक्कर लगाने पड़े, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
ग्रामीणों ने भी जताई नाराजगी:
स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जखनियां तहसील (Jakhania Tehsil) में बिना “चाय-पानी” कोई काम नहीं होता। कुछ ग्रामीणों ने नाम प्रकाशित न करने की शर्त पर बताया कि जमीन से जुड़े कार्यों जैसे नापी, दाखिल-खारिज और रिपोर्ट आदि में अनावश्यक देरी की जाती है। उनका आरोप है कि बिना पैसे दिए फाइलें आगे नहीं बढ़तीं, जिससे आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
जिलाधिकारी से हस्तक्षेप की मांग:
पूनम देवी ने जिलाधिकारी अविनाश कुमार (Avinash Kumar) से पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामीणों का प्रशासन से विश्वास उठ सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि वह व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी से मिलकर शिकायत दर्ज कराने की योजना बना रही हैं।
प्रशासनिक हलचल और आगे की कार्रवाई:
मामला सार्वजनिक होने के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल देखी जा रही है। अब निगाहें जिला प्रशासन पर हैं कि आरोपों की जांच किस प्रकार की जाती है और क्या पीड़ित परिवार को राहत मिल पाती है। फिलहाल आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही संभव होगी।
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