लखनऊ में गोमती नदी के नाले होंगे पूरी तरह साफ, कमिश्नर ने दिए निर्देश

लखनऊ (Lucknow): मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत (Vijay Vishwas Pant) की अध्यक्षता में गोमती नदी (Gomti River) को स्वच्छ रखने और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में नदी में गिरने वाले नालों, सीवर लाइन और औद्योगिक अपशिष्ट पर विशेष चर्चा की गई। अधिकारियों को नदी की सफाई, नालों के शोधन और प्लास्टिक/ठोस कचरे पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।

अनटैप्ड और आंशिक नालों की कार्ययोजना:
बैठक में मंडलायुक्त ने सभी अनटैप्ड और आंशिक टैप्ड नालों की पूरी सूची तैयार करने और तीन दिन के भीतर कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नदी में गिरने वाले सभी नालों का शत-प्रतिशत शोधन हो और अशोधित पानी सीधे नदी में न जाए।

जल निगम और सीवर लाइन की स्थिति:
जल निगम (Water Corporation) से कहा गया कि सीवर लाइन की वर्तमान स्थिति, शेष कार्य और गैप की पूरी सूची तीन दिन में प्रस्तुत करें। क्षतिग्रस्त सीवरेज लाइनों को तत्काल दुरुस्त कर अशोधित पानी के प्रवाह को रोका जाए। बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि 730 MLD डिस्चार्ज में से 600 MLD का पानी वर्तमान में शोधन हो रहा है और शेष 130 MLD गैप को पूरा करने के लिए कार्ययोजना बनाई जाए।

नगर निगम और नदी तट की सफाई:
नगर निगम (Municipal Corporation) को नदी के तट और घाटों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने तथा प्लास्टिक और ठोस कचरे पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Pollution Control Board) को औद्योगिक इकाइयों का औचक निरीक्षण नियमित करने का आदेश दिया गया।

जल गुणवत्ता परीक्षण और कठोर कार्रवाई:
बैठक में BOD, COD और फिकल कोलीफॉर्म (Fecal Coliform) की निरंतर टेस्टिंग कराने के निर्देश दिए गए। किसी भी उद्योग द्वारा नदी में अपशिष्ट छोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

जल निगम की रिपोर्ट और कार्ययोजना:
जल निगम ने बैठक में बताया कि गोमती नदी में कुल 32 नाले गिरते हैं, जिनमें 26 नाले टेप्ट हैं। शेष नालों को भी जल्द टेप्ट कराने के आदेश दिए गए। अधूरी तैयारी पर जल निगम के नगरीय अधिकारियों को शो-कॉज नोटिस जारी करने का निर्देश भी बैठक में दिया गया।

संकल्प और भविष्य की दिशा:
बैठक का उद्देश्य गोमती नदी को प्रदूषण मुक्त बनाना और स्वच्छता बनाए रखना है। मंडलायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि नदी के प्रदूषण नियंत्रण में कोई ढिलाई न बरती जाए और समयबद्ध कार्ययोजना का पालन किया जाए।

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