गाजीपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, परवेज जमाल की 24 करोड़ की संपत्ति कुर्क

रिपोर्ट: हसीन अंसारी

Ghazipur: गाजीपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के करीबी परवेज जमाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत परवेज जमाल की 24 करोड़ रुपये मूल्य की बेनामी संपत्ति को जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई लंबे समय से फरार चल रहे परवेज जमाल पर शिकंजा कसने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

छह संपत्तियां कुर्क, कुल कीमत 24 करोड़

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, परवेज जमाल की कुल छह संपत्तियों को कुर्क किया गया है। इनकी कुल अनुमानित कीमत 24 करोड़ रुपये बताई जा रही है। गाजीपुर जिले के कासिमाबाद थाना क्षेत्र में चार संपत्तियां कुर्क की गईं, जबकि पुलिस की एक अन्य टीम ने मऊ जिले के सरायलखंसी और जहांगीराबाद क्षेत्र में स्थित उसकी दो संपत्तियों को जब्त किया।

परिवार के नाम पर दर्ज संपत्तियां

जिन संपत्तियों को कुर्क किया गया है, वे परवेज जमाल की पत्नी यासमीन और पिता एनुल हक के नाम पर दर्ज थीं। पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह संपत्तियां अवैध कमाई से अर्जित की गई थीं, जिन्हें गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क किया गया है। इस कार्रवाई से परवेज जमाल और उसके सहयोगियों पर कड़ा संदेश गया है कि अपराध और अवैध गतिविधियों से कमाई गई संपत्तियों पर अब प्रशासन का शिकंजा कसता रहेगा।

फरार चल रहा है परवेज जमाल

परवेज जमाल लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर है। उस पर कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और लगातार उसकी तलाश की जा रही है। प्रशासन द्वारा की गई यह कार्रवाई उसके खिलाफ सख्ती को और स्पष्ट करती है।

मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ाव

परवेज जमाल का नाम मुख्तार अंसारी गैंग से गहराई से जुड़ा रहा है। वह गाजीपुर की बहादुरगंज नगर पंचायत के अध्यक्ष रेयाज अंसारी का सहयोगी माना जाता है। रेयाज अंसारी पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस की मानें तो रेयाज और परवेज दोनों ही मुख्तार अंसारी गिरोह के सक्रिय सदस्य रहे हैं, जिन पर लगातार नजर रखी जा रही है।

पुलिस प्रशासन का कड़ा रुख

गाजीपुर पुलिस ने इस कार्रवाई के जरिए यह साफ कर दिया है कि अपराधियों और उनके सहयोगियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्की की कार्यवाही अपराधियों पर आर्थिक दबाव बनाने का अहम साधन है। प्रशासन का यह रुख अपराधियों की अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने की दिशा में एक ठोस कदम है।

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