उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गाजीपुर (Ghazipur) जनपद न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लंबित मामलों का निस्तारण किया गया। इस लोक अदालत में कुल 1 लाख 24 हजार 490 मामलों का निपटारा किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लंबे समय से लंबित विवादों का आपसी सहमति के आधार पर समाधान कर लोगों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराना रहा। लोक अदालत के आयोजन से न्यायालयों में लंबित मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया को भी गति मिली।
दीप प्रज्वलित कर हुआ कार्यक्रम का शुभारंभ:
राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पाण्डेय ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने लोक अदालत की उपयोगिता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि लोक अदालत न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसके जरिए कम समय में आपसी सहमति से विवादों का समाधान किया जा सकता है। इससे लोगों को लंबे समय तक न्यायालयी प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ता और मामलों का शीघ्र निस्तारण संभव हो पाता है।
लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण:
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 1 लाख 34 हजार 668 मामलों को निस्तारण के लिए सूचीबद्ध किया गया था। इनमें से सुलह-समझौते और संस्वीकृति के आधार पर कुल 1 लाख 24 हजार 490 मामलों का अंतिम रूप से निस्तारण किया गया। अधिकारियों के अनुसार लोक अदालत के माध्यम से बड़ी संख्या में विवादों का समाधान संभव हो पाया, जिससे संबंधित पक्षों को राहत मिली।
विभिन्न न्यायालयों और विभागों ने किया निस्तारण:
लोक अदालत के दौरान विभिन्न न्यायालयों द्वारा कुल 13 हजार 500 मामलों का निस्तारण किया गया। वहीं बैंक और अन्य विभागों से जुड़े 1 लाख 10 हजार 990 मामलों का भी समाधान किया गया। इस प्रकार न्यायालय और विभागीय स्तर पर बड़ी संख्या में लंबित मामलों का निपटारा संभव हो सका।
परिवार न्यायालय में जोड़ों के बीच सुलह:
लोक अदालत के दौरान परिवार न्यायालय में भी कई मामलों का समाधान किया गया। जानकारी के अनुसार 24 विवाहित जोड़ों के बीच सुलह कराई गई और उन्हें आपसी सहमति के साथ विदा किया गया। इससे कई परिवारों के बीच चल रहे विवाद समाप्त हो गए और पारिवारिक संबंधों को नई शुरुआत मिली।
बैंकों से जुड़े मामलों में करोड़ों की धनराशि का निस्तारण:
राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान बैंकों से जुड़े कई मामलों का भी समाधान किया गया। बताया गया कि लगभग 7 करोड़ 34 लाख रुपये से संबंधित मामलों का निस्तारण इस लोक अदालत में किया गया। इससे बैंक और संबंधित पक्षों दोनों को राहत मिली।
पेंशन शिविर और मेडिकल कैंप का भी आयोजन:
राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन से संबंधित एक विशेष शिविर भी लगाया गया। इसके अलावा लोगों की सुविधा के लिए एक मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद रहे और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श प्रदान किया गया।
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गाज़ीपुर ब्यूरो: हसीन अंसारी