गाजीपुर। राज्यसभा सांसद डा. संगीता बलवंत ने दिल्ली (Delhi) में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) से शिष्टाचार भेंट कर जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने गाजीपुर (Ghazipur) जनपद में रक्षा संपदा विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई के बाद उत्पन्न सामाजिक स्थिति को सामने रखा। सांसद ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में कुछ असहाय और निर्धन परिवार ऐसे हैं, जिनके पास न तो कोई अन्य भूमि है और न ही रहने के लिए मकान, जिससे वे पूरी तरह बेघर हो गए हैं।
विस्थापित परिवारों की समस्या का उल्लेख:
भेंट के दौरान सांसद ने रक्षा मंत्री को अवगत कराया कि रक्षा संपदा विभाग की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराना प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक है, लेकिन इस प्रक्रिया में प्रभावित हुए परिवारों की मानवीय समस्या भी उतनी ही गंभीर है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के पास वैकल्पिक भूमि या आवास नहीं है, वे खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में इन परिवारों को चिन्हित कर उनके पुनर्वास की दिशा में ठोस कदम उठाया जाना जरूरी है।
आवास या भूमि पट्टा देने का अनुरोध:
सांसद ने रक्षा मंत्री से आग्रह किया कि बेदखल हुए परिवारों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, ताकि पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जा सके या उन्हें भूमि पट्टा प्रदान किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मांग पूरी तरह मानवीय आधार पर है और इसका उद्देश्य विस्थापित परिवारों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है।
रक्षा मंत्री का आश्वासन:
राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने सांसद द्वारा रखे गए विषय को गंभीरता से सुना और उस पर सकारात्मक रूप से विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रस्तुत मुद्दे पर संबंधित स्तर पर परीक्षण कर आवश्यक कदम उठाने की संभावना पर विचार किया जाएगा। इस आश्वासन से सांसद को यह विश्वास मिला कि प्रभावित परिवारों की समस्या को प्राथमिकता के साथ देखा जाएगा।
जनहित के मुद्दों पर संवाद:
सांसद ने बताया कि जब उन्होंने गाजीपुर (Ghazipur) की जनता की अपेक्षाओं और जनहित से जुड़े मुद्दों को रक्षा मंत्री के समक्ष रखा, तो उन्होंने प्रत्येक विषय को गंभीरता और आत्मीयता से सुना। इस संवाद से उन्हें जनसमस्याओं के समाधान के लिए और अधिक आत्मबल तथा संकल्प की भावना प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि इस तरह की सकारात्मक बातचीत से जनप्रतिनिधियों को जनता के हित में प्रभावी भूमिका निभाने की प्रेरणा मिलती है।
पूर्व में जिला प्रशासन को दी गई जानकारी:
सांसद ने यह भी जानकारी दी कि इस विषय को लेकर उन्होंने पहले ही जिलाधिकारी गाजीपुर (District Magistrate Ghazipur) को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है। पत्र में उन्होंने अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में बेघर हुए परिवारों की स्थिति का उल्लेख करते हुए उनके पुनर्वास की आवश्यकता पर जोर दिया था। सांसद का कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर समन्वय के माध्यम से इस समस्या का समाधान संभव है।
त्वरित कार्रवाई की मांग:
सांसद ने मांग की कि अतिक्रमण हटाने के क्रम में जो लोग बेघर हुए हैं और जिनके पास रहने के लिए कोई अन्य आवास उपलब्ध नहीं है, उन्हें शीघ्र ही आवास या भूमि पट्टा प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि समय रहते कदम न उठाए जाने पर प्रभावित परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति और अधिक कमजोर हो सकती है।
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