विधवा पेंशन ले रही थीं सुहागिन महिलाएं, अब होगी बड़ी कार्रवाई

बरेली (Bareilly) के आंवला (Aonla) तहसील क्षेत्र में विधवा पेंशन योजना में सामने आए बड़े घोटाले की जांच रिपोर्ट डीएम ने एसएसपी को भेज दी है। डीएम ने पुलिस को निर्देश दिया है कि मामले में एसआईटी गठित कर विस्तृत जांच की जाए और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। एसडीएम द्वारा पांच महीने की जांच के बाद भेजी गई रिपोर्ट में कई तथ्य अधूरे मिले थे, जिसके बाद पुलिस जांच कराए जाने का फैसला लिया गया है।

घोटाले का खुलासा और पहली कार्रवाई:
चार नवंबर को पुलिस ने खुलासा किया था कि 56 सुहागिन महिलाओं के नाम पर विधवा पेंशन और दो अपात्र व्यक्तियों के नाम पर वृद्धावस्था पेंशन जारी की गई थी। जांच में यह भी साबित हुआ कि विभागीय स्तर से इनके खातों में पेंशन की विभिन्न किश्तों के रूप में कुल 1.23 करोड़ रुपये भेजे गए थे। इस अनियमितता के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चार बिचौलियों को गिरफ्तार किया था। खुलासे के बाद जिला प्रशासन भी सक्रिय हुआ और मई से लंबित जांच रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए।

एसडीएम की रिपोर्ट और अधूरे तथ्य:
पिछले सप्ताह एसडीएम आंवला विदुषी सिंह ने जांच रिपोर्ट डीएम को सौंपी। रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण तथ्य अधूरे पाए गए, विशेष रूप से सत्यापनकर्ताओं के नाम उपलब्ध न होने की बात सामने आई। एसडीएम ने बताया कि उन्होंने बीडीओ और जिला प्रोबेशन अधिकारी से इस संबंध में पत्राचार किया था, लेकिन दोनों विभागों से कोई सहयोग नहीं मिला। हालांकि, जिन बिचौलियों ने सुहागिनों के पति के नाम से फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाए, उनके नाम जांच में सामने आ गए हैं।

एसएसपी को भेजी गई रिपोर्ट:
डीएम अविनाश सिंह ने रिपोर्ट को एसएसपी बरेली को भेजते हुए निर्देश दिया है कि मामले में तुरंत एसआईटी गठित कर विस्तृत जांच की जाए। डीएम ने बताया कि कमिश्नर के निर्देश पर विधवा पेंशन योजना के एक अन्य मामले की जांच और कार्रवाई पहले ही एसपी दक्षिणी द्वारा की जा चुकी है। उसी क्रम में अब इस बड़े घोटाले की परतें खोलने के लिए पुलिस की विशेष टीम जांच को आगे बढ़ाएगी और दोषियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।

जांच में नए खुलासों की उम्मीद:
जांच रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और विभागीय स्तर की कमियों को देखते हुए यह माना जा रहा है कि एसआईटी की जांच से कई नए तथ्य सामने आ सकते हैं। विभागीय सत्यापन प्रक्रिया पर सवाल उठ चुके हैं और उच्चाधिकारियों का मानना है कि पेंशन योजनाओं में हुए इस घोटाले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। एसआईटी की रिपोर्ट से पूरे प्रकरण की सच्चाई स्पष्ट होने की संभावना है।


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डिस्क्लेमर: यह खबर स्थानीय संवादाता/मीडिया प्लेटफार्म या अन्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना पर आधारित है।

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