जातीय जनगणना के मुद्दे पर विधानसभा में पिछड़ी जाति की राजनीति पर आधारित अपना दल, निषाद पार्टी और सुभासपा के नेताओं ने सपा को करारा जवाब दिया। तीनों दल के नेताओं ने सपा को कठघरे में खड़ा करते हुए सपा से पूछा कि चार बार सरकार बनाने वाली सपा ने सत्ता में रहते हुए जातीय जनगणना को लेकर कोई पहल क्यों नहीं की?

सरकार के सहयोगी दल अपना दल (एस) के नेता आशीष सिंह पटेल व निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद के अलावा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि सपा के लिए यह मुद्दा सिर्फ सिर्फ राजनीतिक है, जबकि हमारे लिए यह एक भावनात्मक मुद्दा है। तीनों नेताओं ने जातीय जनगणना कराने पर सहमति जताते हुए कहा कि सपा इस मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए उठा रही है।

बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बृहस्पतिवार को विधानसभा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर जातीय जनगणना न कराने का आरोप लगाते हुए इन तीनों दलों के नेताओं से इस मुद्दे पर पूछा था कि आप लोग इसके समर्थन में हैं या नहीं। इसी कड़ी में दूसरे दिन चर्चा शुरू होने पर तीनों नेताओं ने इस मुद्दे पर अखिलेश को कठघरे में खड़ा किया।

अपना दल के नेता आशीष पटेल ने कहा कि उनके लिए यह मुद्दा नया नहीं है। उनकी पार्टी इस मुद्दे को 2012 से ही उटा रही है। उन्होंने कहा सपा सदस्यों से पूछा कि चार बार सत्ता में रहने के दौरान सपा ने कितनी बार इस मुद्दे को लेकर पहल किया है। उन्होंने यह भी मांग की कि सराकर में रहते हुए सपा ने यदि इस मुद्दे को लेकर एक बार भी लिखा-पढ़ी की हो तो वह कॉपी सदन के पटल पर रखी जाए।

आशीष ने कहा कि सपा जब विपक्ष में आती है तभी जातीय जनगणना की याद आती है। उन्होंने कहा कि सपा पिछड़ों के हित की बात तो करती है लेकिन करती नहीं है। सपा मुलायम सिंह के रक्षा मंत्री रहते हुए सैनिक स्कूलों में पिछड़ी जाति के बच्चों को आरक्षण की व्यवस्था तक नही करा पाई। उन्होंने देश में जब नीट की व्यवस्था लागू हुई तो उस समय केन्द्र में सपा के समर्थन से कांग्रेस की सरकार चल रही थी।

कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश का नाम लिए बगैर कहा कि हम लोग एसी में बैठकर राजनीति करने वाले नहीं है। गांव में रहने वाले पिछड़ों व वंचितों के बीच जाकर काम करने वाले लोग है। सपा भूल चुकी है पिछड़ी जाति के लोग गांव में रहते हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के 67 वर्ष तक मुछुआ समाज के लिए मात्र 44 करोड़ ही दिए गए थे।जबकि 2014 से 2020 के बीच मोदी सरकार ने 20 हजार करोड़ की धनराशि खर्च किया है। इससे स्पष्ट हैं कि पिछड़ों के लिए कौन काम कर रहा है।

राजभर ने कहा कि सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जब हम मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो सपा को बुरा लगता है, लेकिन जब इनके नेता मिलते हैं तो ये कुछ नहीं बोलते। उन्होंने कहा हम मंत्री या सांसद बनने के लिए नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के लिए लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि 9 प्रांतों में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अति पिछड़ों की 38 प्रतिशत आबादी है।

इसलिए मैं भी 11 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री से मिलकर भर और राजभर जाति को अनुसूचिति जाति में शामिल करने की मांग की थी। इसपर मुख्यमंत्री ने बताया था 13 जिलों की रिपोर्ट केन्द्र को भेज दी गई है और 12 जिलों की रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। उन्होंने भाजपा के प्रति नरम रूख दिखाते हुए यह भी कहा कि पहली केन्द्र में पिछड़ी जाति के दो लोगों मंत्री बनाया गया है।

जनसत्ता दल के नेता रघुराज प्रताप सिंह ने सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने काम किया है तभी 30 साल में जनता ने किसी सरकार को दूसरी बार सत्ता सौंपी है। उन्होंने सभी दलों से अधिक से अधिक दिनों तक सदन चलाने में मदद करने का अनुरोध करते हुए कहा कि सदन में हमारा व्यवहार कैसा है, जनता सब देख रही है। उन्होंने कहा कि नियमानुसार एक साल में 90 दिन सदन चलाने का प्रावधान है, लेकिन आज स्थिति बहुत खराब है।